पटना : वर्ष 2011-12 में सूबे में 25528.93 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित किया जायेगा. इसमें कृषि क्षेत्र में 18287.23 करोड़, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के लिए 1951.86 करोड़ व सूक्ष्म ऋण समेत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए 5089.83 करोड़ ऋण का वितरण किया जायेगा. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को दी. नाबार्ड के राज्य ॅण सेमिनार का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा, राज्य में सकल...

सरकार ने सोमवार को कहा कि बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून की पहली तिमाही में 90,000 करोड़ रुपये का ऋण किसानों को वितरित किया है। सरकार ने वित्तवर्ष 2010-11 के लिए किसानों को 3,75,000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है।      एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वित्तवर्ष 2010-11 में जून 2010 तक देश भर में किसानों को 89,687 करोड़ रुपये का कृषि ऋण...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। अगर सरकार की मंशा सफल हो गई तो किसानों व ग्रामीण इलाकों में कर्ज देने वाली प्राथमिक कृषि कर्ज समितियां और आदिवासी सहकारी समितियां शीघ्र ही मजबूत संस्थानों के तौर पर काम करने लगेंगी। केंद्र सरकार इन समितियों को सीमित आधार वाले मजबूत वित्तीय संस्थानों में तब्दील करने पर विचार कर रही है, ताकि दूर-दराज के इलाकों व बेहद पिछड़े वर्ग में तेजी से बैंकिंग सेवा...

मुंबई : रिजर्व बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ण देने वाले संस्थान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में अपनी लगभग पूरी हिस्सेदारी भारत सरकार को बेच दी है. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि आरबीआई ने नाबार्ड में अपनी 1,430 करोड रुपये मूल्य की हिस्सेदारी का 13 अक्तूबर, 2010 को विनिवेश कर दिया. इसके साथ नाबार्ड में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी घटकर करीब एक...

पटना राज्य सरकार ने नाबार्ड फेज 8 के तहत गाड़े गए 1357 डीजल चालित राजकीय नलकूपों को पंचायतों को सौंप दिया है। इससे होने वाले पटवन का ब्योरा विभाग को अनुपलब्ध है। लघु जल संसाधन विभाग के अनुसार डीजल चालित होने के कारण पटवन शुल्क अधिक होने के कारण किसान पूर्ण लाभ नहीं उठा रहे हैं। नलकूपों को बिजली उपलब्ध होने पर पटवन शुल्क कम होने की स्थिति में किसानों द्वारा अधिक रकबा में...