आंकड़ों की नजर से देखा जाये, तो भारतीय कृषि सहज बोध को धता बतानेवाली अजूबे सी दिखती है. कुछ इस तरह कि भारत की विकास दर के दहाई पार कर देश को अगली विश्व शक्ति बनाने के सपने दिखाने के ठीक बाद वैश्विक आर्थिक मंदी की चपेट में आते हुए ध्वस्त हो जाने पर कृषि क्षेत्र में सुधार ने ही संभाला था. और यह भी कि कुल आबादी के करीब 67...

झारखंड बने 13 साल से अधिक हो चुके हैं, पर यह आज भी अति पिछड़े राज्यों की गिनती में आता है. किसी भी राज्य के विकास में केंद्रीय सहायता का विशेष योगदान होता है. झारखंड में केंद्रीय सहायता की अपर्याप्त मात्र की वजह से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को गति नहीं मिल पायी.  झारखंड के निर्माण के समय भी राज्य में आधारभूत संरचनाओं की अत्यधिक कमी थी.  साथ ही राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य,...

नई दिल्ली। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7.7 प्रतिशत रही जो इससे पिछले दशक में 6.2 प्रतिशत रही थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार की उपब्धियों को रेखांकित करते हुए आज जारी लेखा जोखा रिपोर्ट ‘प्रगति व विकास के 10 वर्ष’ में कहा गया है, ‘‘ संप्रग सरकार (2004-05 से 2013-14) के कार्यकाल में दो वैश्विक...

नयी दिल्ली/ पटना : सरकार ने आज बताया कि बिहार को बिजली, सड़क एवं सिंचाई जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुधार के मकसद से 12वीं योजना (2012.17) की अवधि के लिए 12,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया गया है. संसदीय कार्य एवं योजना राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने एन के सिंह के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. बिहार के लिए विशेष योजना का अनुमोदन किया...

हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा आजादी के बाद से आज तक विज्ञान के लाभ से महरूम रहा है। देश की प्रयोगशालाओं में जो भी हुआ, वह राजमार्ग से उतरकर गांव की पगडंडी पर गया ही नहीं। देश की तीन बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं का यह सीधा दायित्व था कि वे गांवों की विभिन्न आवश्यकताओं पर काम करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विज्ञान और तकनीकी विभाग, ग्रामीण विकास संस्थान ने अपने...