वाशिंगटन (एजेंसी)। देश में 11 नए भुगतान बैंकों के चालू होने से ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होने की उम्मीद है।   वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के इस निर्णय से ग्रामीण इलाकों में रेमिटेंस (बाहर से पैसे भेजना) की बेहतर सुविधा मुहैया कराने में मदद मिल सकती है। पमेंट बैंक उन बाजारों के छोटे बचतकर्ताओं (मुख्यतः ग्रामीण इलाके) के लिए होंगे जहां बैंकिंग सेवाओं की बहुत कमी...

केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और बैंकिंग व टेलिकॉम सेवाओं को आधार से जोड़ने की महत्वकांक्षी योजनाओं को बुधवार को धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश में फेरबदल करने से इनकार किया है जिसमें आधार को एलपीजी सब्सिडी और जन वितरण प्रणाली तक ही सीमित रखा था। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अपने 11 अगस्त के आदेश में बदलाव करने से इनकार...

नई दिल्ली। पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत देश के बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में 1.2 लाख बैंकिंग करेसपॉन्डेंट एजेंट्स/बैंक मित्रों (बीसीए/बीएम) की नियुक्ति कर दी है। बैंकों को इनके माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ऐसे शहरी क्षेत्रों में एक सभी सुविधाओं वाली ब्रांच या एटीएम खोलना व्यावहारिक नहीं है, वहां बैंकों ने बैंकिंग...

सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को पारित आदेश से आधार को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया है। केंद्र द्वारा 1954 के पुराने निर्णय पर जोर देने से निजता के अधिकार की व्यापक समीक्षा के लिए मामले को नौ न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ को भेजने का निर्णय भी आया। इसके पूर्व 24 मार्च 2014 के एक अन्य आदेश से सर्वोच्च न्यायालय ने आधार...

नयी दिल्ली : देश में गरीबी दूर करने के लिए सालाना 8-10 फीसदी की उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की जरुरत पर बल देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि देश मौजूदा दर से अब संतुष्ट नहीं है. जेटली ने यहां डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत के मौके पर कहा, 'भारत अब 6 से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर से संतुष्ट नहीं है. अब वह वृद्धि...