बात विकास-परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने की आये तो ग्राम-सभा की भूमिका क्या हो ? इसका उत्तर छुपा है संविधान की पांचवीं अनुसूचि, 73 वें संविधान-संशोधन, पेसा-कानून और वनाधिकार कानून में। इन उपायों के जरिए विकास-योजनाओं के संबंध में ग्राम-सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं, वन और पर्यावरण की सुरक्षा भी इन उपायों से सुनिश्चित की गई है।   हाल के महीने में बड़ी चतुराई से इन कानूनों के व्याकरण से कुछ ऐसी छूट लेनी की कोशिश की...

नयी दिल्ली (भाषा) केंद्र ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी प्रयासों के जरिये माओवादियों से निपटने का फैसला किया है, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसे प्रयासों से उनकी पकड़ कमजोर होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रेट्र से कहा, ‘‘हम नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिये विशेष प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसका फल मिलेगा।’’ गौरतलब है कि आत्मसमर्पण करने वाले एक नक्सली ने...

देश में प्रति एक लाख में से 254 महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है. झारखंड में यह आंकड़ा 312 है और राज्य के गोड्डा जिले में 700. अनुपमा की रिपोर्ट.    केस 1 11  जुलाई, 2012. गोड्डा जिले के बालाजोर गांव में 28 साल की एक गर्भवती महिला दमयंती तुरी को शाम करीब पौने छह बजे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. 10 दिन पहले टिटनस का इंजेक्शन लेने के बाद...

बिशुनपुर (गुमला). भाकपा माओवादियों ने शाम को तीन गांव जोरी, बनालात जरीटांड़ व कठठोकवा में जन अदालत लगाकर दो लोगों की हत्या कर दी। इसके अलावा एक पारा शिक्षक समेत 13 लोगों की जमकर पिटाई की। इनमें से दो की हालत गंभीर है। दोनों को रिम्स (रांची) रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शवों...

मुजफ्फरपुर : माओवादी विकास कार्यो में लेवी वसूलने के लिए नया फंडा अपना रहे हैं. सूचना के अधिकार के तहत योजनाओं का इस्टीमेट पता करते हैं. इसी के आधार पर ठेकेदारों से लेवी की वसूली करते हैं. अगर कोई ठेकेदार इस्टीमेट की गलत जानकारी देता है, तो माओवादी उसे इस्टीमेट के साथ लेवी के लिए पत्र भेजते हैं. साथ ही आगे से इस तरह से नहीं करने की धमकी देते हैं. साथ...