एनडीटीवी, 16 जनवरी दो चचेरे भाई जिनकी उम्र क्रमश: 18 और छह साल हैं, पैरों के टेढ़ेपन और विकास अवरूद्ध होने की समस्या का सामना कर रहे हैं. वे दोनों ही अकेले इस समस्या से परेशान नहीं हैं क्योंकि उनके संयुक्त परिवार में कई बच्चे और बुजुर्ग भी जोड़ों के दर्द से ग्रस्त हैं. वे जानते हैं कि इन समस्याओं की जड़ में वह पानी है जो वे पी रहे हैं...
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मौसम अपडेट: कड़ाके की ठंड के बीच उत्तराखंड सहित इन राज्यों में भारी बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
डाउन टू अर्थ, 12 जनवरी मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ मध्य स्तरों के पछुआ हवाओं में सक्रिय है। इसके कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान तथा इससे सटे इलाकों के निचले स्तरों पर चक्रवाती प्रसार बन गया है। मौसम संबंधी उपरोक्त बदलाव के चलते मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी के दौरान जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की से भारी बारिश तथा बर्फबारी होने की आशंका जताई है। वहीं उत्तराखंड...
More »क्यों बढ़ गईं हैं जीरा की कीमतें, क्या जीरा किसानों को हो रहा है इससे फायदा?
गाँव कनेक्शन, 11 जनवरी प्रदीप खोजा बचपन से अपने पुश्तैनी खेत में जीरे की खेती में लगने वाली मेहनत को देखते हुए बड़े हुए हैं। उनके दादा ने जीरे की खेती करने की शुरूआत की थी। फिर उनके पिता ने इसे अपना लिया। और अब खोजा ने भी अपने खेतों में जीरे की फसल उगाने का विकल्प चुना है। आज वह 36 साल के हैं और मेहनत करने से उन्हें कोई...
More »सर्द रातों में सिंचाई की समस्या का समाधान बनती सौर बिजली
मोंगाबे हिंदी, 07 जनवरी राजस्थान के गंगानगर जिले में लुढ़कता पारा नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग गर्म रजाई में भी ठिठुर रहे हैं। ऐसे वक्त में मोहनपुरा गांव के 50 वर्षीय किसान सतवीर सिंह को सर्दे रात अपने गेहूं के खेत में पानी देने के लिए जाना पड़ा। उनके मुताबिक इसकी वजह बिजली आपूर्ति है जो खेती के कामों के लिए अक्सर रात में आती है। सिंह...
More »ग्राउंड रिपोर्ट, सरकारी राशन का सच: राशन कार्ड है पर फिर भी नहीं मिल रहा पूरा राशन
डाउन टू अर्थ, 3 जनवरी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत एक निश्चित आबादी को खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह अधिकार क्या वाकई हकदार तक पहुंच रहा है। डाउन टू अर्थ की इस खास सीरीज में यही जानने की कोशिश की जा रही है। अब तक आप जमीनी सच्चाई कहती चार कड़ियां पढ़ चुके हैं। पहली कड़ी - ग्राउंड रिपोर्ट, सरकारी राशन का सच: सात साल से...
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