मुंबई. मंत्रिमंडल की योजना उपसमिति ने 2012-13 के बजट में विकास योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से 20 प्रतिशत रकम की कटौती कर, उसे सूखा राहत कोष में देने का फैसला किया है। यह निर्णय सोमवार को सहयाद्री अतिथिगृह में हुई उपसमिति की बैठक में किया गया।  सूत्रों के अनुसार उपसमिति की बैठक में प्रस्तावित...

जनसत्ता 2 नवंबर, 2012: नवउदारवाद के लगभग चौथाई सदी के अनुभवों के बाद मुख्यधारा के राजनीतिक अर्थशास्त्र को बुद्ध के अभिनिष्क्रमण के ठीक पहले ‘दुख है’ के अभिज्ञान की तरह अब यह पता चला है कि दुनिया में ‘गैर-बराबरी है’, और इससे निपटे बिना मुक्ति, यानी आर्थिक-संकटों की लहरों में डूबने से बचने का रास्ता नहीं है। ‘द इकोनॉमिस्ट’ पत्रिका के ताजा अंक (13-19 अक्तूबर) में विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में उन्नीस...

उत्तर प्रदेश में एक तरफ लाखों लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ खाली पड़े लाखों पद बेरोजगारों की बाट जोह रहे हैं. वीरेंद्र नाथ भट्ट की रिपोर्ट हाल ही में उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य का बजट पेश किया. हालांकि राज्य में चुनाव अभी बहुत दूर हैं, लेकिन अखिलेश का बजट बिल्कुल लोकलुभावन है. उनके बजट में लोगों की सबसे...

रांची। मुख्यमंत्री राहत कोष से फिलहाल किसी भी जरूरतमंद को मदद नहीं मिलेगी। कोष में एक रुपया भी नहीं होने के कारण सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। लोगों और संस्थाओं द्वारा दान न देने से कोष खाली हुआ है। मदद के लिए सरकार के पास एक दर्जन लोगों के आवेदन लंबित हैं। मुख्य सचिव एसके चौधरी ने राज्य के आला अधिकारियों को पत्र लिख कोष के लिए सार्थक...

भूमि अधिग्रहण और विकास के शोर में हमारी जर्जर कृषि अर्थव्यवस्था भयानक संकट का सामना कर रही है, मगर वित्तमंत्री बजट में खेती-बाड़ी पर शोध के लिए 200 करोड़ की मामूली रकम का इंतजाम करके दूसरी हरित क्रांति का सपना देख रहे हैं. वित्त वर्ष 2012-13 का बजट कई वजहों से अहम माना जा रहा है. एक तरफ़ यूपीए सरकार चुनावी हार का सामना करने के बाद सियासी मोर्चे पर घिरी हुई...