डाउन टू अर्थ, 10 अक्टूबर  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 सितंबर, 2023 को तीन सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करे। गौरतलब है कि आठ सितंबर, 2023 को प्रभात खबर में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में 796 स्थलों पर किए जा रहे रेत खनन का उल्लेख किया था। भले ही वहां केवल 27 स्थानों...

किसानों के ऊपर जब भी बात की जाती है तब उस बातचीत का दायरा इतना संकीर्ण क्यों हो जाता है ? सिर्फ ‘पुरुष’ किसान को ही किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि मान लिया जाता है। ऐसा क्यों ? तमाम अखबारों से लेकर टीवी चैनलों के चित्रपटों पर ‘पुरुष’ किसान ही पूरे कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। क्या इस देश की खेती–बाड़ी में महिलाओं का कोई योगदान नहीं है...

मोंगाबे हिंदी, 23 सितम्बर इस साल जुलाई की शुरुआत में दिल्ली के कुछ हिस्सों में कई मीटर तक बाढ़ का पानी भर गया। कई रिपोर्टों में कहा गया कि यमुना नदी को अपना रास्ता फिर से मिल रहा है। शहर के 48 किलोमीटर में फैली हुई यमुना नदी 10 जुलाई को खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गई, जिससे शुरुआती अनुमानों के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुक्सान हुआ। विशेषज्ञों...

 द वायर, 20 सितम्बर  ओडिशा में बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता और अडानी समूह को वनभूमि पट्टे पर देने के खिलाफ आदिवासी अधिकार संगठन और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही उन्होंने विरोध करने वाले आदिवासी युवाओं पर पुलिस द्वारा दमन का आरोप भी लगाया. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, मूलनिवासी समाजसेवक संघ (एमएसएस) ने जुलाई में अधिनियमित वन कानूनों में संशोधन, जिसने सरकार को ग्रामसभा की सहमति...

डाउन टू अर्थ, 20 सितम्बर  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) द्वारा किए गए प्रदूषण के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय निरीक्षण समिति के गठन का निर्देश दिया है। मामला उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के फूलपुर का है। कोर्ट के निर्देशानुसार इस संयुक्त निरीक्षण समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी), केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) और प्रयागराज के जिला...