दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चल रहे खींचतान पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को तीखी टिप्पणी की है। सरकार के कामकाज पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा ‘लोगों को एक बेहतर सरकार की उम्मीद थी लेकिन यह क्या हो रहा है।' हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर बने अल्पसंख्यक स्कूलों को कम आय वर्ग के बच्चों को दाखिला नहीं देने के छूट देने एवं...

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लॉन्च की हैं। इनमें दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और पेंशन योजनाएं शामिल हैं, जिनके मार्फत समाज के ऐसे वंचित-असंगठित तबके को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिन तक अभी तक ऐसी योजनाओं के लाभ नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इसमें एक पेंच है। योजनाओं का लाभ वे ही लोग उठा सकेंगे, जिनका अपना एक बैंक खाता हो। हकीकत...

नरेंद्र मोदी सरकार ने 12 रुपये प्रीमियम में दुर्घटना बीमा और 330 रुपये प्रीमियम में जीवन बीमा शुरू किया है. यानी, साल में 342 रुपये खर्च करके दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) और इतनी ही रकम का जीवन बीमा (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) लिया जा सकता है. बैंकों के जरिये शुरू हुई इस योजना के लिए इतना कम प्रीमियम किसी को भी लुभा...

बिहार के गया जिले के पट्टी टोला गांव के पट्टी बंगला नामक महादलित टोला के लोग आज भी इस मिथ के शिकार हैं कि बच्चों को टीका लगवाने से वे बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए जब कभी भी वहां सरकारी बाल टीकाकरण कैंप लगाए जाते हैं, तो माता-पिता उस दिन बहाने बनाकर अपने बच्चों को वहां नहीं ले जाते। यह समस्या कमोबेश देश की कई अन्य गरीब बस्तियों में भी...

धनार्जन बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन खर्च की प्राथमिकता तय करना बहुत कठिन है। राजकोष राष्ट्रीय संपदा है। भारत के लोगों की श्रम साधना से संचित निधि। इसका विनियोग-सदुपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए ही किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने बहुमत प्राप्त सरकार को भी मनमाने खर्च की छूट नहीं दी। संसद और विधानमंडल आय और व्यय के प्रत्येक बिंदु पर विचार करते हैं, बजट पारित करते हैं। खर्च अधिकार...