वर्ष 2018-19 के वित्त वर्ष के लिए बजट में जब वित्तमंत्री ने यह घोषणा की कि 10 करोड़ परिवारों यानी 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य पर आनेवाले खर्च के लिए पांच लाख रुपये तक के खर्च को सरकार वहन करेगी, तो यह एक सपने जैसा प्रतीत हुआ था. बजट भाषण में वित्तमंत्री ने ‘आयुष्मान भारत' योजना का जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की स्वास्थ्य योजनाओं की घोषणा हुई...

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग को सुझाव दिया कि मिड डे मील योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिये जा रहे पोषाहार को बंद कर उसकी राशि सीधे लाभार्थी के खाते में दी जाये. साथ ही केंद्र से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और मिड डे मील के तहत रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का अनुरोध किया. उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में ऐसे कर्मियों को संविदा पर...

केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे हेतु संवैधानिक व्यवस्था के नाते 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है. एनके सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया गया है. 9वें वित्त आयोग तक वित्त आयोग संविधान में अंकित विभिन्न बंटवारे योग्य करों के केंद्र और राज्यों के बीच बांटने और विभिन्न राज्यों के बीच भी बांटने हेतु सिफारिश देता रहा है. लेकिन, 9वें वित्त आयोग की सिफारिशों में एक फाॅमूर्ले की...

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चारों ओर चार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ‘केरोसिन मुक्त' बन गए हैं, यह ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए सरकार के अभियान की सफलता को दिखाता है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश, दादर-नगर हवेली, दमन-दीव और पुडुचेरी ने वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही के लिए पीडीएस केरोसिन को नहीं हटाया है. चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में केरोसिन का आवंटन पहले ही बंद...

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा काले ब्राह्मणों के दर्शन को अपशगुन मानने वाले सवाल की गाज आयोग चेयरमैन भारत भूषण भारती पर पड़ी है। भारती को सस्पेंड कर दिया गया है। यही नहीं, सरकार ने पेपर सैट करने वाली दिल्ली की कंपनी, कंपनी के साथ अनुबंधित मुख्य परीक्षक तथा विवादित सवाल छापने वाली पुस्तक के प्रकाशक अरिहंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेशभर में ब्राह्मणों के विरोध...