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गुजरात: पेप्सिको इंडिया ने आलू उगाने के लिए तीन किसानों के ख़िलाफ़ कोर्ट में याचिका दायर की

अहमदाबाद: खाद्य और पेय पदार्थ बनाने वाली अमेरिकी कंपनी पेप्सिको इंडिया ने गुजरात के तीन किसानों के ख़िलाफ़ आलू के एक ख़ास किस्म की खेती कराने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. यह मामला पिछले हफ़्ते का है. कंपनी का दावा है कि ये किसान अवैध तौर पर आलू की इस ख़ास किस्म को उगा और बेच रहे हैं, जिसे उगाने के लिए कंपनी ने विशेष तौर पर अधिकार प्राप्त कर...

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सीजेआई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप पर जेटली ने कहा, यह न्यायपालिका के साथ खड़े होने का समय

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप के एक दिन बाद रविवार को जेटली ने अपने ब्लॉग में कहा, ‘यह समय न्यायपालिका के साथ खड़े होने का है.' वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख के ख़िलाफ़ अपुष्ट आरोपों का समर्थन...

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25 साल बाद आतंकी होने के आरोप से मुस्लिम समुदाय के 11 लोग बरी

महाराष्ट्र के नासिक की एक विशेष टाडा अदालत ने आतंकवाद से जुड़े 25 साल पुराने एक मामले में मुस्लिम समुदाय के 11 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. उर्दू वेबसाइट द सियासत डेली के मुताबिक, विशेष टाडा अदालत के जस्टिस एससी खाती ने सबूतों के अभाव और टाडा यानी आतंकवादी और विघटनकारी क्रियाकलाप (निरोधक) अधिनियम के दिशानिर्देशों के उल्लंघन का हवाला देकर इन लोगों को बीते 27...

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अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने में संविधान विशेषज्ञों की राय लेगा आयोग

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक ‘अल्पसंख्यक' शब्द की परिभाषा तय करने में जुटे अल्पसंख्यक आयोग ने कहा है कि इस संदर्भ में कुछ व्यवहारिक दिक्कत है जिस वजह से वह संविधान विशेषज्ञों की राय लेगा. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि संविधान और सभी के हितों के ध्यान में रखते हुए वह अपनी रिपोर्ट तीन महीने की तय समयसीमा के भीतर सरकार एवं शीर्ष अदालत को सौंप...

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देवास्वोम बोर्ड का यू-टर्न, कहा- सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का करता है समर्थन

नई दिल्ली: केरल के सबरीमला मंदिर का संचालन करने वाले त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में अपना रुख़ बदलते हुए कहा कि वह मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने संबंधी फैसले का समर्थन करता है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह उचित समय...

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