मनीष पांडे, रायपुर। श्रम विभाग के अधिकारियों ने महिलाओं को साइकिल बांटने के नाम पर बड़ा खेल किया है। विभाग ने अकेले राजधानी में 114 साल की 1452 महिलाओं को साइकिल बांट दी। श्रम विभाग से जब महिलाओं को साइकिल बांटने के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई, तो गड़बड़झाले का खुलासा हुआ। यही नहीं, आपको जानकर हैरत होगी कि राजधानी की एक 213 साल की महिला...

झारखंड और बिहार में बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूर हैं, जो पीढ़ीयों से इस पेशे में लगे हैं. इन मजदूरों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण निधि बनायी गयी है. इस निधि से इन मजदूरों को आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जानी हैं.  इसके लिए बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 भी है और केंद्र सरकार की कई योजनाएं भी, लेकिन बिहार और झारखंड के सभी बीड़ी मजदूरों को इनका...

‘मेदांता द मेडिसिटी’ और ‘आर्टीमिस’ अस्पताल की ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी सूचनाएं देने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 के अधीन बाध्य होंगी। हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त की डबल बेंच ने उन्हें लोक प्राधिकरण की श्रेणी में रख दिया है। दोनों अस्पतालों को चार सप्ताह के भीतर सूचना अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है। बीते 11 अप्रैल को हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त उर्वशी गुलाटी और योगेंद्र पाल...

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में मनरेगा में मस्टर रोल बनाने से लेकर मजदूरी के भुगतान में काफी दिक्कतें हैं. सरकार का प्रयास होना चाहिए कि मनरेगा मजदूरों का समय पर भुगतान हो और इसकी प्रक्रिया सरल की जाये. मनरेगा और वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान में बिचौलियों की भूमिका कम करने की भी जरूरत है. रोजगार सेवकों की भूमिका भी सीमित की जाये. खेतिहर मजदूरों को किसान...

भोपाल : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में मध्यप्रदेश में रोजगार कार्डधारी श्रमिकों को एक अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 157 रुपये की दर से मिलेगी. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा श्रमिकों को एक अप्रैल से बढ़ी हुई दरों पर मजदूरी भुगतान के बारे में सूचना व्यापकता से पहुंचाई जाए. फिलहाल इस योजना में न्यूनतम मजदूरी दर 146 रुपये प्रतिदिन...