मोदी सरकार के तीसरे बजट पर मध्यम-वर्ग की प्रतिक्रिया तीखी रही है. न आयकर छूट की सीमा में बढ़ोत्तरी हुई, न बढ़ते दामों से राहत मिली, बल्कि सेवाकर में बढ़ोत्तरी ने एनडीए सरकार के सबसे बड़े समर्थक मिडिल क्लास को जैसे विपक्षी दलों के साथ ले जाकर खड़ा कर दिया है. महंगी कारें, महंगा सोना, महंगे होटल और कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) की निकासी पर लगाये गये कर से चमकती...

भोपाल। मप्र सरकार ने राजनीतिक परिदृश्य, समय की मांग और चुनावी समीकरणों को देखते हुए अब पूरा जोर सरकारी कर्मचारियों को साधने पर लगा दिया है। कर्मचारियों की लंबित मांगों पर नजर दौड़ाई जा रही है और इन्हें पूरा करने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। इस कड़ी में अब प्रदेश के ढाई लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एजेंडे में...

पिछले महीनों में कई बार देश के सबसे छोटे और गरीब राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार के बारे में प्रसार माध्यमों द्वारा प्रशंसा की गई। हाल में उनकी पत्नी पांचाली की सादगी को लेकर भी, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं और अब ट्रेड यूनियन में काम कर रही हैं, लेख प्रकाशित हुए हैं। कम्युनिस्ट नेताओं की कड़ी आलोचना अधिक छपती है। यह आलोचना ज्यादातर इस बात को लेकर...

दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सम एवं विषम नंबर के फार्मूले को अप्रभावी बताते हुए केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान सीएसआईआर ने अपना फार्मूला सुझाया है। सीएसआईआर का कहना है कि वर्चुअल अटेंडेंस एट वर्क एंड स्कूल इससे कहीं ज्यादा प्रभाव हो सकता है। इसके तहत बुधवार को स्कूलों की पढ़ाई और दफ्तरों का कामकाज घर बैठकर किया जाए। सीएसआईआर की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला...

भ्रष्टाचार निवारण कानून, 1988 के संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से राज्यसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक के मुताबिक, रिश्वत देने वाला भी अपराधी माना जा सकता है तथा भ्रष्ट कर्मचारी की आय से अधिक अर्जित संपत्ति को विशेष जज की अनुमति से जब्त करने का प्रावधान है। कॉरपोरेट तथा व्यापारिक संस्थानों द्वारा दी गई रिश्वत को भी इसमें शामिल किया गया है। सेवानिवृत्त अधिकारी के...