नई दिल्ली [रमेश दुबे]। दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग दो दर्जन योजनाओं की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने सीधे किसानों को ज्यादा कीमत देने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जहा अरहर के समर्थन मूल्य में सात सौ रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं मूंग में 410 रुपये तथा उड़द में 380 रुपये की...

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 21 अपै्रल को हरियाणा के मिर्चपुर में कथित रूप से उच्च जातियों के लोगों द्वारा दो दलितों की जघन्य हत्या और 150 गांवों में आग लगाए जाने के मामले में राज्य सरकार को आडे़ हाथों लिया और आगाह किया कि यदि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई तो वह काफी गंभीर रूख अपनाएगा। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति सी के प्रसाद की अवकाशकालीन पीठ ने इस प्रकार की...

जागरण ब्यूरो, शिमला। उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि गैर सरकारी संस्थाओं, स्वायत्त संगठनों, सोसायटियों व ट्रस्ट के कार्यो का ऑडिट भी सरकारी विभागों की तर्ज पर कैग से करवाया जाना चाहिए। उन्होंने सब्सिडी पर खर्च होने वाले सरकारी धन को भी कम करने की वकालत की है। वह मंगलवार को यहां राष्ट्रीय लेखा व लेखा परीक्षा अकादमी के हीरक जयंती समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि...

भोपाल। महिला हितों का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार की हकीकत हाल ही में हुए जिला स्तरीय स्वास्थ्य निरीक्षण रिपोर्ट ने कलई खोल कर रख दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, जननी सुरक्षा योजना में घरेलू प्रसव पर महिलाओं को मिलने वाला लाभ प्रदेश की मात्र एक प्रतिशत महिलाओं तक पहुंच रहा है। योजना के सही क्रियान्वयन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दो बार राज्य सरकार को फटकार लगाई लेकिन, इसका भी सरकार पर...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। नोएडा पार्क निर्माण से रोक हटने की बाट जोह रही उत्तर प्रदेश सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से फिर निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण से रोक हटाने का राज्य सरकार का अनुरोध ठुकरा दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने केंद्रसरकार को इस निर्माण से ओखला पक्षी विहार पर होने वाले प्रभाव और छह हजार पेड़ों के काटे जाने से पर्यावरण पर असर का आकलन करने का निर्देश दिया है।...