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छत्तीसगढ़ में 10 लाख ग्रामीणों को मिला रोजगार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सात दिनों में 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहा बताया कि महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में सात जून से 12 जून तक 23 हजार 274 निर्माण कार्य संचालित किए गए। इनसे 10 लाख 89 हजार 905 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ। ...

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छत्तीसगढ़ खेतीबाड़ी का अलग से बजट बनाने वाला तीसरा राज्य

रायपुर.राज्य में अब कृषि का बजट मुख्य बजट से अलग पेश किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष से फैसले पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को खाद-बीज वितरण की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इसकी घोषणा की। कृषि विभाग के साथ खाद्य, जल संसाधन और सहकारिता विभाग का बजट एक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है, जहां कृषि बजट अलग से पेश होगा। फिलहाल कर्नाटक और...

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मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी न मिलने से रोष

सुंदरगढ़: टांगरपाली ब्लाक के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में महात्मा गांधी निश्चित ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा में नियोजित ग्रामीणों को सही वक्त पर मजदूरी न मिलने से उनमें रोष देखा जा रहा है। इसके प्रति ब्लाक प्रबंधन की ओर से भी ध्यान न देना आश्चर्य का विषय बना हुआ है। टांगरपाली ब्लाक के अन्तर्गत महुलपाली, तसलाडीही, रेमणा, उज्जवलपुर तथा टांगरपाली पंचायत में मनरेगा योजना के तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं का काम हुआ...

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पॉस्को के लिए फिर भूमि अधिग्रहण शुरू करेगी उड़ीसा सरकार

भुवनेश्वर, एजेंसी : जगतसिंहपुर जिले में पॉस्को के मेगा इस्पात संयंत्र के लिए उड़ीसा सरकार पांच दिनों के अंतराल के बाद शुक्रवार को फिर से भूमि अधिग्रहण शुरू करेगी, जबकि प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध करने की योजना बनाई है। जगतसिंहपुर जिले के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी सुरजीत दास ने कहा, हम भूमि अधिग्रहण और सर्वे शुरू करेंगे। बहरहाल यह सब मौसम पर निर्भर करता है। चूंकि समुद्र के ऊपर दबाव की...

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गावों को 267 करोड़ की कार्ययोजना

रायपुर। 13वें वित्त आयोग की अनुशसा के अनुसार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष 267 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहा बताया कि 13वें वित्त आयोग की अनुशसानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से 267 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 180 करोड़ 39 लाख रुपये सामान्य मूल अनुदान, 25...

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