चालू रबी विपणन सीजन 2013-14 में गेहूं की सरकारी खरीद 2.1 फीसदी बढ़कर 194 लाख टन की हो गई है। गेहूं की सरकारी खरीद की गति कुछ राज्यों में पहले की तुलना में धीमी हो गई है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में खरीद पिछले साल से कम हुई है। अभी तक हुई कुल खरीद में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के...

जनसत्ता 20 अप्रैल, 2013: अब आरक्षण से जुड़ा आज का प्रश्न। नए भारत का संविधान रचने वालों ने प्रारंभ में इसकी आवश्यकता को नहीं स्वीकारा। कहा जाता है कि खुद आंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। बड़े संकोच के साथ उन्होंने इस सुझाव को सम्मिलित किया और वह भी केवल चुनिंदा समूहों के लिए और प्रारंभ के कुछ वर्षों के लिए। आरक्षण का प्रावधान उन जातियों और आदिवासी समूहों के...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। बैसाखी के बाद उत्तर भारत की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद में खासी तेजी आ गई है। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में ही सिर्फ एक दिन में 10 लाख टन गेहूं की आवक हुई, जिसमें से आठ लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद एफसीआइ सहित अन्य सरकारी एजेंसियों ने की। अब तक कुल 45 लाख टन की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले...

विवशता - यूपी व हरियाणा के किसान अपनी उपज सस्ते दाम पर बेचने को मजबूर मंडियों में सप्लाई शाहजहांपुर मंडी में दैनिक आवक 8,000 से 10,000 क्विंटल इस मंडी में गेहूं का भाव 1,290 रुपये प्रति क्विंटल मथुरा मंडी में 2,000 क्विंटल, हरदोई मंडी में 8,000 क्विंटल सप्लाई सरकारी खरीद न होने से भाव 1,290 से 1,330 रुपये प्रति क्विंटल हरियाणा की कैथल मंडी में 2,500 क्विंटल गेहूं की आवक लेकिन एफसीआई का दावा- अभी आवक न...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी करने की अगली गाज अब राज्यों पर गिरने वाली है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राज्यों को दिए जाने वाले केरोसिन आवंटन में भारी कटौती करने का फैसला किया है। कुछ राज्यों के केरोसिन आवंटन में तो 50 फीसद तक की कमी की जा सकती है। पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाने के वित्त मंत्रालय के भारी दबाव को देखते...