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खाने-पीने की चीजों की महंगाई कम करने में विफल रही सरकार

नई दिल्ली। आलू और टमाटर जैसी सब्जियों के साथ-साथ खाने-पीने की लगभग तमाम चीजों के दाम बढ़ने का सिलसिला जारी है। इनकी कीमतें कम करने के लिए निर्यात पर अंकुश लगाने और जमाखोरी पर लागम कसने जैसे उपाय किए गए, लेकिन अब तक उनका असर नहीं नजर आया। जून की शुरुआत से लेकर अब तक टामाटर के भाव चार गुना से ज्यादा बढ़ गए। आलू की कीमत भी डेढ़ गुनी से...

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आलू सप्लाई रोकने के लिए बंगाल सरकार के आदेश पर सीमा सील, फंसा 100 करोड़ का आलू

पश्चिम बंगाल में आलू की बढ़ती कीमत को देखते हुए बंगाल सरकार ने इसके लिए गठित टास्क फोर्स को निर्देश दिया है कि जब तक राज्य में आलू की कीमतें नियंत्रित नहीं हो जाती, राज्य से बाहर आलू की आपूर्ति नहीं होगी. इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की सीमाएं सील कर दी गयी हैं. इधर झारखंड में आलू की उपलब्धता कम हो गयी है. इससे इसकी कीमत...

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छोटे किसानों के हित में- एम के वेणु

अधिकांश विदेशी राजनयिकों और आर्थिक विशेषज्ञों की सोच है कि व्यापार सुगमता समझौता (टीएफए) पर तब तक हस्ताक्षर न करने की बात कहकर, जब तक कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में एक अरब भारतीयों की चिंता दूर नहीं कर दी जाती, भाजपा ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी की भारत यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया बयान स्थितियां स्पष्ट...

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किशोर न्याय की हो संवेदनशील परख - प्रमोद भार्गव

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट संशोधन विधेयक के जरिए अब किशोर अपराधियों की वयस्क होने की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 कर दी गई है। यानी अब उन पर जघन्य अपराधों के मामले में वयस्क अपराधियों की तरह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। लेकिन मुकदमा चलाने का अंतिम फैसला किशोर न्याय मंडल ही (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) लेगा। हालांकि इसके...

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गरीबों को राशन न मिलने पर उचित कार्रवाई के निर्देश

हरियाणा की शहरी स्थानीय निवकाय मंत्री सावित्री जिन्दल ने गरीबों को राशन नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए डीएपकएससी से उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने आज कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना अधिकारियों का दायित्व है। वह कल आदर्श कालोनी वासियों के निमंत्रण पर उनसे मिलने गई थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए अंत्योदय के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बेहद...

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