राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्यान्न उत्पादन बढऩे के लिए चालू वित्त वर्ष में 30 सितंबर तक केंद्र सरकार 787 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है। गेहूं का उत्पादन तय लक्ष्य से ज्यादा हो रहा है जबकि चावल का उत्पादन बढ़कर चालू सीजन में तय लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। इसीलिए अब दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा आवंटन...

लुधियाना [बिंदु उप्पल]। अब चावल पेट ही नहीं भरेगा, ताकत भी देगा। फिलीपींस में ईजाद धान की एक किस्म का उत्पादन अपने देश में भी होगा। भारतीय कृषि वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें उनको सफलता भी मिली है। इस किस्म का नाम गोल्डन राइस है। इसका चावल गरीबों का ठोस आहार बन सकेगा। इसमें आयरन, जिंक व विटामिन ए जैसे पौष्टिक तत्वों की प्रचूर मात्रा है। इस...

रांची : झारखंड सरकार ने केंद्र के प्रस्तावित माइंस एंड मिनरल्स (साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) एक्ट पर अपनी पूर्ण सहमति दे दी है. केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 24 जून को लाये इस कानून में सभी खनिजबहुल राज्यों से अपनी टिप्पणी मांगी थी. देश भर में खनिज पट्टों के आवंटन पर एकरूपता लाने के लिए केंद्र ने पूर्व के एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया है. इस पर झारखंड समेत असम, छत्तीसगढ़,...

बेंगलूर। दूसरों की जमीनों पर अपने खून-पसीने से 'सोना' पैदा करने वाले हजारों किसानों की किस्मत बदल सकती है। अपने मुल्क में न सही, लेकिन कुछ अफ्रीकी देशों में उन्हें खेती करने और उस जमीन का मालिक बनने का मौका जरूर मिल सकता है। ये अफ्रीकी देश 99 साल के पट्टे पर अपनी भूमि विदेशी किसानों को मुफ्त में देने को तैयार हैं। चीन समेत कई देशों के किसानों ने...

नई दिल्ली [असित अवस्थी]। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] की पहली बैठक में अवैध खनन का मुद्दा गरमाने के बाद इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने इसकी रोकथाम की तैयारियां और तेज कर दी हैं। अगले एक-दो महीने के दौरान वह झारखंड और उड़ीसा में में लौह अयस्क [आयरन ओर] व बाक्साइट की 100 से ज्यादा खदानों में निरीक्षण कर कामकाज का जायजा लेगा। लौह अयस्क तथा बाक्साइट की प्रचुरता वाले...