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जनवरी में WPI साढ़े पांच साल के निचले स्तर पर, खाद्य महंगाई दर 8% बढ़ी

नई दि‍ल्‍ली। सरकार द्वारा आर्थिक आंकड़ों की नई सीरिज पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) जनवरी 2015 में साढ़े पांच साल के न्यू्नतम स्तर (-) 0.39 फीसदी पर पहुंच गई। जून 2009 के बाद थोक महंगाई का यह सबसे नि‍चला स्तर है। लेकिन आम आदमी का बजट बिगाड़ने वाली खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसके चलते जनवरी में खाद्य महंगाई आठ फीसदी रही। इसके...

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मशहूर अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज का अध्ययन, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और बिहार आदर्श

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के मुद्दे पर मशहूर अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज और रीतिका खेड़ा का एक अध्ययन हाल ही में मशहूर पत्रिका ‘इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' में प्रकाशित हुआ है, जो बताता है कि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार और ओड़िशा में पीडीएस में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. अर्थशास्त्रियों ने माना है कि लीकेज से संबंधित सरकारी आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर पेश किये गये हैं. पढ़ें इस मुद्दे पर एक टिप्पणी. ज्यां द्रेज...

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साल 2014 में भारत में 26 फीसदी बढ़ा विदेशी निवेश : संयुक्त राष्ट्र

जिनीवा : संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आज कहा गया है कि भारत में 2014 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 26 फीसदी की वृद्धि हुई जिसमें सबसे अधिक सेवा क्षेत्र में बढोतरी हुई. पिछले साल एफडीआई के मामले में चीन ने अमेरिका को पछाड कर प्रथम स्थान हासिल कर लिया. हालांकि इस स्थान पर अमेरिका 1980 के दशक से लगातार काबिज था. यूनाइटेड नेशन कांफ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा...

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झारखंड का विकास मंत्र- जॉब जकारिया(यूनिसेफ, झारखंड)

झारखंड दुनिया भर के सर्वाधिक खनिज संपन्न इलाकों में से एक है. इसके अलावा जल, जंगल और जमीन के रूप में भी प्राकृतिक संसाधन है. मगर ये संसाधन मात्र ही राज्य का सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विकास नहीं कर सकते. मानव विकास का अध्ययन करनेवाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े बताते हैं विकास के लिए झारखंड को अभी भी बहुत काम करना है और त्वरित गति से करना है....

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महंगी होंगी दूरसंचार सेवायें, सरकार लगा सकती है स्वच्छ भारत 'उपकर'

नयी दिल्ली : देश भर के फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अब अपने बिलों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार अब आपके फोन और इंटरनेट के बिलों में बढोतरी की तैयारी कर रही है. असल में, सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिये कोष जुटाने हेतु दूरसंचार सेवाओं पर उपकर लगाने पर विचार कर रही है. समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने दूरसंचार विभाग को दी...

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