आखिरकार सर्वोच्च अदालत को व्यापमं घोटाले में वह हस्तक्षेप करना ही पड़ा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत पहले ही कर देना था। सर्वोच्च अदालत ने अब न केवल व्यापमं घोटाले के तहत हुई फर्जी नियुक्तियों/दाखिलों, बल्कि इस घोटाले से जुड़े विभिन्न लोगों की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई मौतों की भी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। यह एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन सवाल...
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राजनीतिक दलों की निजता और आरटीआई - हृदयनारायण दीक्षित
जनतंत्र में दलतंत्र महत्वपूर्ण उपकरण है। दलों की मान्यता और पंजीयन के विधि स्थापित नियम हैं। दलों के अपने घोषित कार्यक्रम, संविधान, संगठन पद व संकल्प हैं। दल मूलत: राजनीतिक जनसंगठन हैं। दल चुनावों में हिस्सा लेते हैं। संगठन तंत्र के माध्यम से अपने पक्ष में जनमत बनाते हैं। जनसमर्थक मनमाफिक दल को चलाने या चुनावी जीत दिलाने के लिए चंदा देते हैं। दल कार्य संचालन के लिए विभिन्न् स्तर...
More »बीरभूम को नंदीग्राम नहीं बनने दिया जायेगा :ममता
पानागढ़: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि बीरभूम जिले में हिंसा बरदाश्त नहीं की जायेगी. जिले को नंदीग्राम और सिंगुर नहीं बनने दिया जायेगा. जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बाहर से हथियारबंद अपराधियों को लाकर गांवों में गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने की कोशिश बरदाश्त नहीं की जायेगी. इसके पहले उन्होंने बोलपुर...
More »व्यापमं घोटाले की मौतों से सहमीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती, लोगों के जेहन में सवाल अब अगला नंबर क??
नयी दिल्ली : भले केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यापमं घोटाले की सीबीआइ जांच कराने पर एतराज व्यक्त कर रहे हों, लेकिन भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने संकेतों में ही सही सीबीआइ जांच की जरूरत बता दी है. इतना ही नहीं उमा भारती ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में यह भी कहा है कि इस घोटाले से उनको डर लग...
More »RTI के दायरे में लाने के मामले में केंद्र व EC सहित 6 पार्टियों को नोटिस
नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्यता प्राप्त छह राष्ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई...
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