नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र के खर्चे में कटौती करने को कहा है। आयोग ने इस क्षेत्र में हो रहे निवेश पर काबू पाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के तहत लोगों को नि:शुल्क मिल रही दवाइयों व अन्य सेवाओं को नियंत्रित करने की भी अनुशंसा की है। इसके अलावा आयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेशकों तथा बीमा कंपनियों को मुख्य भूमिका में लाने...

किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार और आम आबादी के बीच सहज-सतत संवाद हर कल्याणकारी राज्यव्यवस्था की बुनियादी जरूरत होती है। जब सरकार ने (बीसवीं सदी के अंतिम दशक में) सूचना प्रसार मंत्रालय की मातहती में चलाई जाती रही रेडियो-टीवी की प्रसारण सेवाओं को प्रसार भारती नामक स्वायत्त इकाई को सौंपा था तो शायद उसके पीछे उसके मार्फत राज्य व नागरिकों के बीच एक भरोसेमंद-मजबूत पुल बनाने का ही लक्ष्य...

अमेठी : अमेठी के राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को बेची गयी जमीन को बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने ट्रस्ट से वापस लेकर उत्तरप्रदेश राज्य औद्योगिक एवं अवस्थापना निगम (यूपीएसआइडीसी) को सौंपने का आदेश दिया है. यह आदेश गौरीगंज की एसडीएम वंदिता श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया है. अमेठी के जिलाधिकारी जगतराज त्रिपाठी ने कहा है कि एसडीएम ने उक्त जमीन को वापस करने का आदेश दिया है. इस मामले...

रायपुर। छत्तीसग़ढ़ के किसानों ने कृषि विभाग के आकस्मिक प्लान पर भरोसा करके अर्ली वैरायटी का धान तो लगा लिया लेकिन अब वे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। बारिश ऐसे वक्त पर रुकी है जब धान के बढ़ने का समय था। अब धान में बालियां आने का समय आ गया है लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण पौधों की इतनी बढ़त ही नहीं हो पाई है कि...

गुवाहाटी। असम में लगातार हो रही बारिश यहां हालात बद से बदत्तर हो गए हैं। इसके कारण असम के 13 से अधिक ज़िलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके चलते राज्‍य के करीब छह लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम सरकार ने कोकराझाड़, चिरांग, बंगाईगांव और डिब्रूगढ़ समेत कई जिलों में राहत शिविर स्थापित किए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने कहा कि चिरांग जिले...