नई दिल्ली: सरकार ने पिछले फाइनैंशल इयर के दौरान एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है। यह इनकम टैक्स विभाग की ओर से पिछले साल कालेधन का पता लगाने के लिए मारे गए छापों के दौरान जब्त राशि के दोगुने से भी अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इनकम टैक्स विभाग ने फाइनैंशल इयर 2013-14 के दौरान तलाशी अभियान में 10,791.63 करोड़ रुपये की अघोषित...

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने फील्ड कर्मचारियों से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना के तहत वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपए किए जाने के सरकार के निर्णय को लागू कराने का निर्देश दिया है। इन कर्मचारियों से योजनाओं के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए करने के लिए भी कहा गया है। संगठन ने अपने कार्यालय आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है...

सेंटल इलेक्ट्रिीसिटी अथॉरिटी (सीईए) और उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा पर प्रस्तावित यदि 70 बिजली परियोजनाओं का निर्माण हुआ तो गैर मानसून सीजन में गंगा एक नाले में तब्दील हो जाएगी। कई खंडों में नदी पूरी तरह से सूख जाएगी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के अध्ययन में यह बात सामने आई है। सीएसई के अनुसार उत्तराखंड में नौ हजार मेगावाट की 70 छोटी बड़ी-परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। हालांकि अभी इन्हें पर्यावरण...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू कुछ कहते हैं, तो उस पर सबका ध्यान जाता है। लेकिन इस बार मामला अलग है। स्वाभाविक है, जब वह न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव में आने का आक्षेप लगा रहे हों, और उसकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रहे हों, तो यह महज संवाद बनकर नहीं रह सकता। आखिर यह मामला तीन पूर्व प्रधान न्यायाधीश और सीधे तौर पर पिछली यूपीए सरकार के...

इंदौर के पास स्थित देपालपुर में स्कूली शिक्षा के नाम पर सरकारी खानापूर्ति सामने आई है। इस विकासखंड में ऐसे कई स्कूल हैं, जो एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यह खबर एक तरह से पूरे देश की निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। 12 लाख शिक्षकों की कमी है देशभर में 50 प्रतिशत स्कूलों साफ पीने की सुविधा नहीं ...