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बजट बाद वित्त मंत्री के नाम एक खत...गोविन्दो भट्टाचार्य

प्रिय वित्त मंत्री, यह आपकी सरकार का पहला बजट था। जनता ने भारी-भरकम जनादेश देकर आपको यह मौका दिया। पिछले शासन से अलग हटकर आपने जनता से बदलाव और बिना किसी खैरात के विकास करने का वादा किया था। वित्त मंत्री जी क्या हुआ इन वादों का? तीस सालों में पहली बार आपकी पार्टी पूरी तरह से बहुमत में आई। यह राष्ट्र बखूबी जानता है कि पिछली सरकार ने अपने शासन में...

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आंगनबाड़ी केंद्रों पर नयी व्यवस्था, हफ्ते में दो दिन मिलेगा अंडा

पटना: बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए राज्य के 91667 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषाहार के साथ सप्ताह में दो दिन उबला हुआ अंडा मिलेगा. इससे एक करोड़ बच्चों को कुपोषण से बचाव का लाभ मिलेगा. राज्य में बच्चों की आबादी लगभग दो करोड़ है. जानकारी समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह ने दी. उइसे 15 अगस्त से शुरू कर दिया जायेगा. जो बच्चे अंडा नहीं खाना चाहेंगे, वैसे बच्चों...

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चावल निर्यात में थाइलैंड से पिछड़ सकता है भारत

थाइलैंड दुनिया में सबसे बड़ा चावल निर्यातक होने का दर्जा हासिल कर सकता है। भारत में कमजोर मानसून की वजह से इस बार चावल उत्पादन में बड़ी गिरावट की संभावना जताई जा रही हैं। भारतीय विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि भारत में फसल में कमी की संभावना के चलते थाईलैंड को इसके अनाज का बेहतर कीमत मिल सकता है। थाईलैंड के नए सैन्य शासक अब तक अपने अनाज को भारी...

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केंद्र ने बिहार के हिस्से की 609 अरब की कटौती की : विजेंद्र

पटना : वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बिहार के हितों का ख्याल रखने का खोखला दावा कर रही है. यदि बिहार के प्रति वह गंभीर रहती, तो केंद्रीय बजट में बिहार के हिस्से के 609 अरब 93 करोड़ की कटौती नहीं करती. सरकार अपने बूते विकास योजनाओं का काम पूरा करेगी. विनियोग विधेयक पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष सदन से...

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रिलायंस ने गैस मामले में कर दी बड़ी मांग

रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकार के बीच प्राकृतिक गैस की कीमतों का विवाद उलझता जा रहा है। इस मुद्दे पर सरकार को आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) नोटिस भेज चुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गैस की बढ़ी कीमतें वर्ष 2012 से लागू करने की मांग रखी है। रंगराजन समिति ने 1 अप्रैल 2014 से नई कीमतें लागू करने की सिफारिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार को अभी फैसला लेना है। इस बारे में वित्त मंत्रालय...

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