रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। पैसे की कमी के कारण जिलों में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार से राज्य को मनरेगा मद में 1500 करोड़ रुपये चाहिए। केंद्र यह राशि समय पर उपलब्ध नहीं करा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र से मनरेगा की बाकी बची राशि जारी करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने मई माह तक 276 करोड़ रुपये...

कोरबा (निप्र)। भूमिगत जल स्त्रोतों के घटते लेवल को संतुलित करने शुरू किए गए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के चलन की तैयारी अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जाने लगी है। सरकारी भवनों, नगर निगम क्षेत्र के निजी मकानों व आवासीय परियोजनाओं में इसकी अनिवार्यता पहले से ही लागू है। अब वाटर हार्वेस्टिंग पिटों का बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र के भवनों में निर्माण कराए जाने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने...

इंदौर। प्रदेश सरकार हर बच्चे को स्कूल तक लाने के लिए अभियान चलाती है और करोड़ों रुपए का फंड खर्च करती है। मगर जिले के गिरोता गांव में खुला शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता की पोल खोल देता है। यहां हाल ही में हायर सेकंडरी स्कूल तो खोल दिया गया,लेकिन स्टाफ भेजना ही भूल गए। स्कूल एक उच्च श्रेणी शिक्षक के भरोसे चल रहा है।...

बात आत्महत्या से संबंधित खबरों की हो, तो अपने देश के अखबार आत्महत्या का सामाजिक आधार खोजते हुए शादी-ब्याह तक पहुंचते हैं और यह बताते हैं कि भारत में आत्महत्या कुंवारों से ज्यादा शादीशुदा लोग कर रहे हैं. वर्षो से यही चलन जारी है. इस साल भी एक अखबार ने सुर्खी लगायी है कि ‘शादीशुदा लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति ज्यादा!' और पाठकों को ज्ञान दिया है कि ‘देश...

नई दि‍ल्‍ली। वि‍त्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में सार्वजनि‍क नि‍जी भागीदारी (पीपीपी) पर बड़ा दांव तो लगा दि‍या है लेकि‍न इस व्‍यवस्‍था पर अब वि‍त्‍त मंत्रालय ने ही कई सवाल खड़े कर दि‍ए हैं। वि‍त्‍त सचि‍व अरविंद मायाराम ने नि‍जी कंपनि‍यों पर आरोप लगाया है कि‍ ये प्रोजेक्‍ट्स की ऊंची बोलि‍यां लगाती हैं। पि‍छले दि‍नों कैग की रि‍पोर्ट में भी यह कहा गया था कि‍ नि‍जी कंपनि‍यां प्रोजेक्‍ट्स...