नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। गरीबों को तीन रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं व चावल देने की कांग्रेस की चुनावी घोषणा को कानूनी रूप देने से पहले सरकार इसका पूरा श्रेय पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को देना चाहती है। इसीलिए इस अहम मसले पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की राय मांगी गई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएसी की एक जुलाई को होने वाली पहली बैठक में खाद्य...

नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की एक जुलाई को होने वाली बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा होगी, जिससे पहले परिषद के सदस्य व्यापक आम सहमति बनाने के लिए यहां विचार-विमर्श करेंगे। एनएसी-2 की पहली बैठक 10 जून को हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि अगली बैठक एक जुलाई को होगी, जिसमें सबसे पहले खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी।...

शिमला : घटिया क्वालिटी की आशंका को देखते हुए सरकारी डिपुओं में दाल चना की सप्लाई रोक दी गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने रामपुर में स्थित डिपुओं से सैंपल भर कर रिपोर्ट मिलने तक दाल चना की बिक्री पर रोक लगा दी है। इससे पहले ननखड़ी में भी दाल चना की बिक्री पर रोक लगी थी, लेकिन एक सप्ताह बाद अधिकारियों ने दाल चने पर लगी...

पटना जनवितरण प्रणाली के लाभान्वितों को अब किस्तों में भी अनाज दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि एकमुश्त गेहूं-चावल का उठाव पैसों के अभाव में कई बार लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि नियम को शिथिल किया जाए। लेकिन यह सुविधा केवल बीपीएल और अंत्योदय योजना के लाभुक को ही मिल पाएगी। मालूम हो कि चिह्नित लाभुक परिवारों को गेहूं व...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...