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गर्भाशय कांड: सात डॉक्टरों के एक साल तक इलाज करने पर रोक- मुहम्मद निजाम

रायपुर. कैंसर का भय दिखाकर कम उम्र की महिलाओं के गर्भाशय निकालने वाले निजी नर्सिंग होम के सात डॉक्टरों के खिलाफ राज्य शासन ने कड़ा फैसला लिया है। गर्भ के गुनहगार इन डॉक्टरों के पंजीयन एक साल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। अब ये सालभर तक मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन एक हफ्ते के भीतर शासन के पास जमा करना होगा। दैनिक भास्कर के खुलासे...

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एक तिहाई से अधिक महिलायें घरेलू हिंसा की शिकार- रिपोर्ट

न्यूयॉर्क। दुनिया भर में एक तिहाई से अधिक महिलाएं शारीरिक अथवा यौन हिंसा की शिकार हैं तथा महिला विरोधी हिंसा की समस्या ‘महामारी के स्तर' पर पहुंच चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन :डब्ल्यूएचओ: ने ‘लंदन स्कूल आॅफ हाइजिन एंड ट्रापिकल मेडिसीन' तथा ‘साउथ अफ्रीका मेडिकल रिसर्च काउंसिल' के साथ मिलकर जो अध्ययन किया है, उसमें यह बात सामने आई है। इस अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि शारीरिक एवं यौन हिंसा...

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मध्यप्रदेश में महिलायें और शहर बढ़े, लड़कियां और गांव घटे

जनसत्ता ब्यूरो, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से लाडली लक्ष्मी योजना और बेटी बचाओ अभियान चलाए जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या की चिंतनीय स्थिति सामने आई है। ताजा जनगणना के मुताबिक बीते एक दशक में प्रदेश में स्त्री-पुरुष अनुपात तो बढ़ा है लेकिन 0 से छह साल तक के बच्चों का लिंगानुपात खासा घट गया है। यानी महिलाएं तो बढ़ गई हैं लेकिन लड़कियां...

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पंचायत के रास्ते जन तक पहुंचा तंत्र

प्रदीप श्रीवास्तव, नई दिल्ली। तमाम दिक्कतों, सरकारी अवरोधों को गिनाने के साथ मणिशंकर अय्यर मानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था ने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रशिक्षित लाखों लोगों की एक फौज खड़ी की है। खासकर इससे महिलाओं को आगे लाने में काफी कामयाबी मिली है। पंचायती राज के जरिए जनता देश में 38 लाख प्रतिनिधि चुनती है। इसमें 14 लाख महिलाएं होती हैं। अय्यर के मुताबिक, पिछले 20...

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चुटका परमाणु बिजलीघर के खिलाफ संघर्ष रंग लाया- बाबा मायाराम

मध्यप्रदेश का चुटकी जैसा दिखने वाला गांव चुटका, अब देश-दुनिया में मिसाल बन गया है। यहां के मामूली से दिखने वाले लोगों ने अपनी ताकत से सरकार को झुका दिया है। भारी जन दबाव को देखते हुए चुटका परमाणु बिजलीघर की पर्यावरण मंजूरी के लिए 24 मई को होने वाली जन सुनवाई को रद्द करना पड़ा। इसके लिए प्रशासन ने भारी खर्च करके सर्वसुविधायुक्त भव्य टेंट लगाया था लेकिन उसे उखाड़कर वापस ले जाना पड़ा। जन सुनवाई रद्द...

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