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रियो+20 के लिए राष्ट्रीय व वैश्विक प्राथमिकताएं

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और विकास के मुद्दों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधी 20 से 22 जून 2012 को ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरियो में एकत्रित होने जा रहे हैं। इस महासम्मेलन को रियो+20 का नाम दिया है क्योंकि 20 वर्ष पूर्व (1992) भी रियो में 172 सरकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और विकास के...

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बिहार में शिक्षकों से नहीं लिए जाएंगे अन्य कार्य

पटना| बिहार में अब स्कूल के शिक्षकों से सर्वेक्षण, आंकड़ा संकलन जैसे गैर-शिक्षण कार्य नहीं लिए जाएंगे। एक अधिकारी ने यह बात रविवार को कही। यह फैसला तब लिया गया जब हजारों शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और विशेषज्ञों ने कहा कि शिक्षकों को अन्य कार्यो में लगाने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव विजय प्रकाश ने कहा, "स्कूल के शिक्षकों को केंद्र या राज्य...

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...ताकि अभिभावक भी दें आरटीई को सही तरह से लागू करने में सहयोग

गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा...

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आरकेसी में गरीब पढ़ेगा, शासन का आदेश

रायपुर. निशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून भले ही 2009 में बना हो, लेकिन प्रदेश में शिरीष पाठक पहला गरीब होगा, जो राजकुमार कालेज में पढ़ेगा। शासन ने व्यक्तिगत रूप से किसी छात्र के लिए पहला आदेश मंगलवार को जारी किया। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव एमएन राजुरकर ने राजकुमार कॉलेज के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव को लिखे पत्र में कहा है कि निशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत शिरीष को पहली में एडमिशन...

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विकास का पैसा कहां जाता है- विनीत नारायण

राज्य सरकारों ने 'वाटरशेड’ कार्यक्रम की जो रिपोर्ट भेजी है, उससे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश सहमत नहीं हैं। बंजर भूमि, मरूभूमि और सूखे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपये राज्य सरकारों को देती आई है। लेकिन जिले के अधिकारी और नेता मिलीभगत से सारा पैसा डकार जाते हैं। झूठे आंकड़े राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिए जाते हैं। आईआईटी के पढे़ श्री रमेश को कागजी...

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