डाउन टू अर्थ, 26 अक्टूबर शोधकर्ताओं ने खेतों में फास्फोरस बजट की मात्रा निर्धारित करने वाला अपनी तरह का पहला अध्ययन जारी किया है। यह खाद्य उत्पादन तथा विभिन्न क्षेत्रों में पोषक तत्व प्रबंधन में कमी की पहचान करने में मदद करेगा। यह नया डेटाबेस अलग-अलग देशों और क्षेत्रों को फास्फोरस से होने वाले प्रदूषण और इसकी कमी की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। साथ ही, यह विभिन्न देशों के फास्फोरस...
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केवल रोजगार के आंकड़े काफी नहीं, रोजगार में गुणपूर्णता जरूरी!
बेहतर आर्थिक वृद्धि मौजूदा दौर के हर ‘राष्ट्र राज्य’ की पहली प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता को हासिल करने के लिए जरूरी है अर्थव्यवस्था का पहिया तेज गति से घूमे। पहिए की गति उत्पादन (प्रोडक्शन) पर निर्भर करती है। जितना अधिक उत्पादन होगा उतने ही अधिक गति से पहिया दौड़ेगा। उत्पादन मुख्यत दो कारकों पर टिका रहता है–पहला पूंजी और दूसरा मजदूर। लेकिन मशीनें आ जाने के बाद उत्पादन के मामले में...
More »भारत के अक्षय-ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में छोटी पवन चक्कियां कितनी उपयोगी हैं?
मोंगाबे हिंदी, 20 अक्टूबर चेन्नई के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेंथिल कुमार ने हाल ही में दक्षिणी तमिलनाडु में मदुरै के पास अपने गृहनगर सुंदरपंडियम के दौरे पर पहली बार बिजली कटौती के कारण होने वाली परेशानियों को अनुभव किया। उन्होंने परेशानियों को याद करते हुए बताया, “मुझे पता था कि मेरे माता-पिता बिजली कटौती का सामना कर रहे थे। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे एहसास हुआ कि यह कितना...
More »राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने वन संरक्षण नियम 2022 पर मंत्रालय से रोक लगाने को कहा
द वायर, 20 अक्टूबर नए वन संरक्षण नियम 2022, वन अधिकार अधिनियम, 2006 में निहित वनवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. यह बात कहते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से आग्रह किया है कि जून में अधिसूचित नए नियमों को रोक दिया जाए. इसने सरकार से डायवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों (ओटीएफडी) को वन अधिकार अधिनियम अधिकार...
More »अमेरिका में यूनियन बनाने की मांग तेज़ी से बढ़ी, मजदूर आंदोलन के उभार का दौर
वर्कर्स यूनिटी, 20 अक्टूबर आज ToI की यह ख़बर देखकर अगस्त के एक पोस्ट का ध्यान आया, जो इस प्रकार था- अमेरिका में लेबर यूनियन होने के बारे में हुए गैलप के एक हालिया सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में लोगों ने इसकी ज़रूरत बतायी है। यह आँकड़ा 1965 के आँकड़ों से 71 प्रतिशत अधिक है। इससे ध्यान आया कि हमारे देश में नए लेबर क़ानून आ रहे हैं। उसके हवाले से कुछ...
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