नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो: दिल्ली में चल रहे गैर पंजीकृत अनाथालयों का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में इन अनाथालयों में बच्चों की दशा के बारे में सरकार के पास कितनी जानकारी होगी इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। यह दीगर बात है कि दरियागंज इलाके में स्थित आर्य अनाथालय में दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद से सरकार पर ऐसे अनाथालयों के खिलाफ कार्रवाई करने...

नयी दिल्ली, पांच फरवरी (एजेंसी) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग :एनसीपीसीआर: ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों की मौत पर राज्य सरकार की ओर से दी गई रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए फिर से एक पत्र राज्य के मुख्य सचिव के नाम भेजा है, जिसमें विस्तृत जानकारी भेजने के साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश की गई है। एनसीपीसीआर की ओर से बीते गुरुवार को...

खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत के लाखों गरीबों और वंचितों की नियति बदलकर रख देने की क्षमता है। दो साल चली बहस के बाद केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। खबरों से पता चला है कि प्रस्तावित कानून के संबंध में स्वयं कैबिनेट मंत्रियों की धारणाएं अलग-अलग थीं। इस पर हुई बहस में भारत में व्याप्त असमानता की संस्कृति की झलक भी मिली। यह भी पता चला कि इस कारण...

साजनेखली :पबंगाल:, एक फरवरी :भाषा: राज्य में सरकारी अस्पतालों में शिशुओं की मौत की खबरों को मीडिया के एक वर्ग के विपक्ष की जुगलबंदी करार देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अफवाह करार दिया । उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चों की मृत्यु दर घटी है। ममता ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ यह अफवाह लोगों को भ्रमित करने के इरादे से फैलायी गई है। यह सही नहीं है...

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि संविधान और शिक्षा के अधिकार कानून में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्री नर्सरी कक्षाओं में दाखिले पर किसी तरह की पाबंद नहीं लगाई गई है। सरकार की ओर से एक हलफनामा दायर करते हुए कहा गया कि स्कूल सरकारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए प्री नर्सरी कक्षाएं चला सकते हैं। अब शुक्रवार को न्यायालय में नर्सरी दाखिला...