भोपाल. लोकसभा में बीते सप्ताह पेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक गरीबों के लिए रोटी सुनिश्चित कर सकेगा, इसमें संदेह है। इसके पारित होने और कानून बनने के बाद भी प्रदेश के कम से कम 28 फीसदी जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी करीब दो करोड़ लोगों को रोटी नसीब नहीं हो पाएगी। गरीबी के आंकड़ों के लिए एन्साइक्लोपीडिया मानी जाने वाली अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट के मुताबिक देश...

यह पहला मौका है जब सरकार ने किसी बिल को पेश करने से ज्यादा मशक्कत बिल पास न हो, इस पर की है। और अण्णा टीम को बात-बात में पहले ही यह संकेत दे दिया गया कि अगर वाकई लोकपाल के मुद्दे में दम होगा तो आने वाले वक्त में अण्णा टीम का भी राजनीतिकरण होगा और उस वक्त कांग्रेस राजनीतिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ लेगी। दरअसल लोकसभा में...

नई दिल्ली, 23 नवंबर (एजेंसी) वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आज कहा कि सरकार आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है और आर्थिक महत्व के विधेयकों पर राजनीतिक आम सहमति बनाने में लगी है। मुखर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने बहु ब्रांड खुदरा दुकानदारी के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को प्रवेश देने के प्रस्ताव को भले ही टाल दिया गया हो, पर इसे ‘ठंडे बस्ते’ में...

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (एजेंसी) सरकार ने आज बताया कि अभी तक 2.54 करोड़ से अधिक परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एस पक्कीरप्पा के प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम एचं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार ने अक्तूबर 2007 को असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना...

लखनऊ, 22 दिसम्बर (एजेंसी) उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने लोकसभा में आज प्रस्तुत किये जाने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को गरीबों के लिए अव्यवहारिक बताते हुए इसे कांग्रेस पार्टी का चुनावी स्टंट करार दिया है। यहां आज जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मायावती ने कहा है कि बिना धन और खाद्यान्न की व्यवस्था किये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक गरीबों के लिए अव्यवहारिक है और कांग्रेस पार्टी का चुनावी स्टंट है। उन्होंने...