पिछले दिनों इसी पृष्ठ पर 'दलों की निजता और आरटीआई" शीर्षक से प्रकाशित लेख पढ़ने से ऐसा लगता है कि लेखक राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन लेख में निम्नलिखित वाक्य भी पढ़ने को मिलते हैं - 'जवाबदेही और पारदर्शिता जनतंत्र के मूल आधार हैं; धन संग्रह की पारदर्शिता अनुचित मांग नहीं है; बेशक दल संचालन को भी...

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा विज्ञापन के बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोत्तरी करने के मामले में कांग्रेसी पार्टी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ केंद्र को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा है। हालांकि, दोनों वकीलों ने कोर्ट में ही नोटिस ले लिया। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने विज्ञापन बजट में इजाफा करते...

हाल में भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया कि औरत को अपनी संतान के परिचय के साथ उसके पिता का नाम लिखना जरूरी नहीं है. यानी भारत में संतान के नाम के साथ उसके पिता का नाम लिखने की अनिवार्यता खत्म हो रही है. जो स्त्री विवाह के बिना किसी पुरुष के साथ रहती है, उसे भी कानूनन वे सारे अधिकार हासिल हैं, जो एक पत्नी के...

मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं की भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले और इसकी जांच के घेरे में आए कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने शिवराज सिंह सरकार की नींद पहले ही उड़ा रखी थी, लेकिन हाल में जब इस मामले की तहकीकात कर रहे एक पत्रकार और जांच से जुड़े एक मेडिकल शिक्षक की रहस्यमय हालत में मौत हुई तो उसकी प्रतिक्रिया देशभर में हुई। नतीजा यह...

कालकाजी मंदिर को सार्वजनिक पूजा स्थल घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां भीख मांगने वाले भिखारियों को भी मंदिर में जगह दी जाएगी और उनके लिए स्थान नियत किया जाएगा। इतना सुनते ही मंदिर पर मालिकाना हक के लिए लड़ाई कर रहे जोगियों और पुजारियों के चेहरे उतर गए। जटिस्स दीपक मिश्र और पीसी पंत की पीठ के यह बात सख्ती से कही और पुजारी को...