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ऊंची वृद्धि दर के लिए बढ़ानी होगी ऊर्जा खपत: मनमोहन

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (एजेंसी) प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि 12वीं योजना अवधि :2012-17: के दौरान नौ प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अपनी उर्च्च्जा खपत तेजी से बढानी होगी। वे यहां राष्ट्रीय उर्च्च्जा संरक्षण दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, े हमने 12वीं योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पादन में नौ प्रतिशत सालाना वृद्धि का महत्वाकांक्षी...

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बारहवीं योजना में स्वास्थ्य राम प्रताप गुप्ता

पिछले दिनों सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र जारी किया। आर्थिक विकास की ऊंची दर के बावजूद आम जनता विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसका प्रमुख कारण यही है कि आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर राष्ट्रीय आय का मात्र 1.2 प्रतिशत खर्च किया जाता है। नतीजतन लोगों को चिकित्सा व्यय का अधिकांश स्वयं वहन करना पड़ता है, जो उन्हें गरीबी रेखा से नीचे धकेल रहा है। सार्वजनिक...

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गरीबों को आवास ऋण के लिए बनेगा 1,000 करोड़ रुपये का गारंटी कोष: मनमोहन

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (एजेंसी) सरकार गरीब और दुर्बल आय वर्ग के लोगों को आवास आदि के लिए बैंकों से रिण दिलाने में मदद के लिए 1,000 करोड़ रुपए के सरकारी गारंटी कोष की स्थापना का विचार कर रही है जो इस वित्त वर्ष में शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मनामोहन सिंह ने आज यहां जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन :जानुरम: पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि...

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पंचायतों में नियुक्त होंगे 8442 मीन मित्र

पटना : मछली उत्पादकों को अब तकनीकी सहयोग मिलेगा. पंचायत स्तर पर मछली उत्पादन को बढ़ावा देने व मत्स्य योजनाओं का लाभ उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए हर पंचायत में मीन (मछली) मित्र की नियुक्ति होगी. सरकार 8,442 मीन मित्रों और उनके पर्यवेक्षण के लिए सभी 534 प्रखंडों में पारा एक्सटेंशन वर्कर की नियुक्ति करेगी. 20 दिसंबर को कृषि कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद नियुक्ति प्रक्रिया...

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बारहवीं योजना में स्वास्थ्य - राम प्रताप गुप्ता

पिछले दिनों सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र जारी किया। आर्थिक विकास की ऊंची दर के बावजूद आम जनता विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसका प्रमुख कारण यही है कि आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर राष्ट्रीय आय का मात्र 1.2 प्रतिशत खर्च किया जाता है। नतीजतन लोगों को चिकित्सा व्यय का अधिकांश स्वयं वहन करना पड़ता है, जो उन्हें गरीबी रेखा से नीचे धकेल रहा है। सार्वजनिक...

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