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सरकारी खरीद न होने से मंडियों में गेहूं के भाव एमएसपी से कम

विवशता - यूपी व हरियाणा के किसान अपनी उपज सस्ते दाम पर बेचने को मजबूर मंडियों में सप्लाई शाहजहांपुर मंडी में दैनिक आवक 8,000 से 10,000 क्विंटल इस मंडी में गेहूं का भाव 1,290 रुपये प्रति क्विंटल मथुरा मंडी में 2,000 क्विंटल, हरदोई मंडी में 8,000 क्विंटल सप्लाई सरकारी खरीद न होने से भाव 1,290 से 1,330 रुपये प्रति क्विंटल हरियाणा की कैथल मंडी में 2,500 क्विंटल गेहूं की आवक लेकिन एफसीआई का दावा- अभी आवक न...

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भारत-अमेरिका विकसित करेंगे गेहूं की नई किस्में

उच्च तापमान के माहौल में भी सुरक्षित रहने वाली गेहूं किस्मों के विकास के लिए भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से रिसर्च करने की योजना बनाई है। दोनों देश गेहूं की किस्में विकसित करने के लिए रिसर्च पर बड़ी रकम खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण ऐसी फसल किस्में तुरंत विकसित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। विशेषज्ञों...

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गेहूं उत्पादन में पंजाब को पछाड़ सकता है बिहार

पटना: भारत में हरित क्रांति के जनक, नॉर्मन बोरलॉग के सहयोगी संजय राजाराम ने कहा है कि चावल के उत्पादन में विश्व कीर्तिमान बनाने वाला बिहार गेंहू के उत्पादन में भी पंजाब को पीछे छोड़ सकता है। 400 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित कर चुके और 400 से अधिक वैज्ञानिक पुस्तकों के लेखक एवं सह लेखक संजय राजाराम ने आईएएनएस से कहा, "यदि बिहार की मिट्टी की हालत और...

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जरूरी दवाएं महंगी कर देगी यूरोप से संधि

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सस्ती दवाओं की खुशी जल्द ही काफूर हो सकती है। केंद्र सरकार यूरोपीय समुदाय के साथ गुपचुप रूप से जो मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने जा रही है उसके बाद भारत सख्त पेटेंट शर्तो में बंध सकता है यानी दवाएं महंगी हो सकती हैं। समझौता गुपचुप इसलिए है क्योंकि इसके प्रावधान सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। आमतौर पर मुक्त व्यापार समझौतों का मसौदा संबंधित पक्षों की...

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संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को हरी झंडी

नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को देश की दो-तिहाई आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर प्रति व्यक्ति एक समान 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी. हालांकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले करीब 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की कानूनी अर्हता होगी. इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण...

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