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भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 से 10 फीसद वृद्धि हासिल करने की क्षमता : अरविंद पनगढिया

सिंगापुर : नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगढिया ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दीर्घावधि में 8 से 10 फीसदी की वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता है. उन्होंने आज कहा, 'दीर्घावधि में वृद्धि दर अगले 15 साल तक 8 से 10 प्रतिशत पर टिकेगी. भारत के पास इसकी अच्छी संभावनाएं व सरकार की वृद्धि आधारित नीतियों का पूरा समर्थन है.' नरेंद्र मोदी सरकार की व्यापक आर्थिक नीतियों व...

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रांची के 67 प्रतिशत क्षेत्रों का पानी ही पीने योग्य शहर के 15% हिस्से का पानी पीने लायक नहीं

रांची: राजधानी के 139 जगहों से लिये गये सैंपल में 67 प्रतिशत क्षेत्रों का पानी ठीक-ठाक पाया गया है, इसमें 18 प्रतिशत जगहों का पानी काफी उच्च गुणवत्ता वाला है, जो उपयोग के लिए काफी बेहतर है. अध्ययन में पाया गया कि 15 प्रतिशत इलाके का ग्राउंड वाटर खराब और संक्रमित है, जिसका ट्रीटमेंट कर ही उपयोग किया जा सकता है.   यह अध्ययन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की टीम ने...

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पर्यावरण के सरोकारों पर एक किताब की गहरी नजर

अगर पर्यावरण के नुकसान को लेकर आपको चिंता होती है लेकिन साथ में आप इस मसले पर मौजूद अध्ययन सामग्री को बोझिल और नीरस जान पढ़ने से बचते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर है.   हाल ही में जीन कंपेन की तरफ से एक किताब कोपिंग विद् क्लाईमेट चेंज नाम से प्रकाशित हुई है और पर्यावरणविद्, नागरिक संगठन से जुड़े कार्यकर्ता, नौकरशाह तथा शोधकर्ताओं के बीच समान...

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शहरी वन कार्यक्रम शुरू करेगी केंद्र सरकार: प्रकाश जावड़ेकर

मुंबई। केंद्र सरकार ने "शहरी वन" कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत शहर के उन इलाकों में पेड़ लगाए जाएंगे जो वन भूमि के रूप में चिन्हित तो हैं, लेकिन वहां पेड़ों की छांव नहीं है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में करीब 200 शहर हैं जहां नगरनिगम है और वहां वन भूमि के लिए क्षेत्र चिन्हित है। हमने...

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मध्‍यप्रदेश के इस गांव में पॉलीथिन के बदले घर-घर बांट रहे थैले

मनोज रैकवार, सुधीर मिश्रा, मड़ियादो, दमोह। मध्‍यप्रदेश के हटा विकासखंड के देवरी गांव में पॉलीथिन से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर पूर्व जनपद सदस्य गंगाराम पटेल गांव में घर-घर जाकर कपड़े की थैलियां बांटते हैं। इसके अलावा पॉलीथिन से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी भी ग्रामीणों को देते हैं। इनके प्रयास से अब गांव में पॉलीथिन का कम से कम उपयोग होने लगा है। मप्र सरकार ने दिसम्बर से...

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