प्रचलित मान्यता है कि अधिकारियों तक सूचना नहीं पहुंच पाती कि कौन सा व्यक्ति भुखमरी की चपेट में आने वाला है, इसलिए किसी व्यक्ति की भुखमरी से मौत हो जाती है। लेकिन जब प्रशासन को पहले से खबरदार किया जा चुका हो फिर भी किसी की भुखमरी से मौत हो तो क्या यह किसी की हत्या करने सरीखा नहीं माना जाएगा? एशियन ह्यूमन राईटस् कमीशन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है उड़ीसा में...

खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत के लाखों गरीबों और वंचितों की नियति बदलकर रख देने की क्षमता है। दो साल चली बहस के बाद केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। खबरों से पता चला है कि प्रस्तावित कानून के संबंध में स्वयं कैबिनेट मंत्रियों की धारणाएं अलग-अलग थीं। इस पर हुई बहस में भारत में व्याप्त असमानता की संस्कृति की झलक भी मिली। यह भी पता चला कि इस कारण...

भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर ‘ड्रग ट्रायल’ करने वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही उसने प्रदेश में ड्रग या क्लीनिकल ट्रायल पर पाबंदी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में...

नई दिल्ली। स्कूलों में नर्सरी दाखिले को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से लागू मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) का उल्लंघन किया जा रहा है। एक्ट के तहत साफ है कि आयु संबंधी दस्तावेजों के मामले में स्कूलों को माता-पिता या संरक्षक की आयु घोषणा ही मान्य होगी, लेकिन इसके विपरीत स्कूलों ने नर्सरी, प्री-प्राइमरी व पहली कक्षा के दाखिलों के लिए नगर निगम की ओर से जारी आयु...

जालंधर. शिक्षा विभाग ने अब राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के अधिकारों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए विभाग की तरफ से आरटीई वॉल पेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसमें राज्य भर के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों की दीवारों के बाहर ब्लैक बोर्ड का निर्माण करवाया जाएगा। इस पर आरटीई के तहत बच्चों के लिए लाजिमी शिक्षा व पूर्ण शिक्षा के अधिकारों को अंकित...