मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। भारत सहित दुनिया के कई देशों में सजा-ए-मौत पर बहस जारी है। लेकिन भारतीय अदालतों ने 1998 से 2013 के बीच कुल 2,052 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसके बाद कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिटिव ने कहा कि इस रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि इन 15 वर्षों में हर साल औसतन 186 लोगों को मौत...

शिक्षक बनाए गए शिक्षा मित्रों का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। राज्य सरकार 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। शासन से लेकर निदेशालय स्तर पर इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का ठोस आधार तलाशा जा रहा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में यह साबित किया जा सके कि राज्य सरकार का निर्णय सही है। अब तक 1,35,826 शिक्षा मित्रों...

जनतंत्र में दलतंत्र महत्वपूर्ण उपकरण है। दलों की मान्यता और पंजीयन के विधि स्थापित नियम हैं। दलों के अपने घोषित कार्यक्रम, संविधान, संगठन पद व संकल्प हैं। दल मूलत: राजनीतिक जनसंगठन हैं। दल चुनावों में हिस्सा लेते हैं। संगठन तंत्र के माध्यम से अपने पक्ष में जनमत बनाते हैं। जनसमर्थक मनमाफिक दल को चलाने या चुनावी जीत दिलाने के लिए चंदा देते हैं। दल कार्य संचालन के लिए विभिन्न् स्तर...

रायपुर। राजधानी में तेजी से पनप रहे सूदखोरी के मामलों में पुलिस को सख्त रवैया अपनाने के निर्देश आईजी जीपी सिंह ने दिए है। उन्होंने कहा है कि मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूलने वालों लुटेरे है। इस तरह की शिकायत सामने आने पर सूदखोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आईजी ने सूदखोरी के मामलों की जांच करने स्पेशल सेल बनाने पर जोर दिया है। राजधानी रायपुर में पिछले कुछ सालों...

नई दिल्‍ली। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित मान्‍यता प्राप्‍त छह राष्‍ट्रीय पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्‍तू की अध्‍यक्षता वाली खंडपीठ ने एसो‍सिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई...