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मुख्यमंत्री जी, पॉलिथीन रोकिए

रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में 50 माइक्रॉन से कम मोटाईवाले पॉलिथीन के उपयोग पर पाबंदी लगायी है, लेकिन यह बेअसर साबित हो रहा है. व्यापारी व ग्राहक दोनों धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, ओड़िशा व गुजरात में एक खास मोटाई से कम का पॉलिथीन प्रतिबंधित है. वहीं मुंबई, नासिक, हैदराबाद, चंडीगढ़ व औरंगाबाद जैसे शहरों में भी इसका उपयोग...

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2.20 लाख पानी कनेक्शन उपलब्ध करायेगी सरकार

रांची: केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड को 2.20 लाख टैप कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा है. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए यह लक्ष्य राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत झारखंड को दिया गया है. पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से इसके लिए सभी प्रमंडलों के अधीक्षण अभियंताओं को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है. विभाग की ओर से कहा गया है कि वैसी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं,...

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50 साल से पेंडिंग है माइंस लीज रिन्युअल

जमशेदपुर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओड़िशा और गोवा की तरह झारखंड में भी माइंस बंद करने की नौबत कभी भी आ सकती है. राज्य में माइंस नवीनीकरण के कई आवेदन 1976 से लंबित हैं. इनमें टाटा स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (वर्तमान में सेल) समेत कई माइनिंग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं. सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के करीब 225 से अधिक खदान बिना नवीनीकरण के संचालित हो रहे हैं. इनमें आयरन...

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कठिन चुनौती होगी गंगा का उद्धार - अभिषेक कुमार सिंह

प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने अपने वादे के अनुरूप जो शुरुआती काम किए हैं, उनमें से एक उल्लेखनीय काम उमा भारती को जल संसाधन और खासकर गंगा के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी सौंपना रहा है। उमा इस चुनौती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कही जा सकती हैं, क्योंकि एक वही हैं, जिन्होंने यूपीए के शासनकाल में सोनिया गांधी से मिलकर गंगा को बचाने की पहल करने की अपील की थी। पर क्या गंगा...

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बुरहानपुर जिले की पंचायत का फैसला, खुले में शौच पर 100 रु. जुर्माना

जिला मुख्यालय से 29 किमी दूर ग्राम पंचायत वारोली में खुले में शौच करने वालों के खिलाफ पंचायत ने जुर्माने का प्रावधान तय किया है। खुले में शौच करने वालों पर 100 स्र्पए जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता के नियम तोड़ने वालों के नाम सार्वजनिक कर इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं देने का निर्णय लिया है। दो दिन पहले गांव के मुख्य मार्ग पर बोर्ड...

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