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प्रदर्शनी की वस्तु नहीं हैं जारवा आदिवासी

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2002 में लगाई गई पाबंदी के बावजूद क्या अंडमान की जारवा जनजाति के लिए संरक्षित इलाकों में जारवा पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? अगर अंडमान ग्रैंड ट्रंक रोड पर वाहनों की बढ़ती कतारें देखें, तो कुछ ऐसा ही समझ में आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही जारवा आदिम जनजाति के इलाकों में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए...

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बदायूं, बलात्कार और विकास- चंदन श्रीवास्तव

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूं तो अपने मौन के लिए जाने गये, तो भी उनका यह वाक्य भारतीय राजनीति के रोजमर्रा के पर्यवेक्षकों को दशकों तक याद रहेगा कि ‘जिस विचार का समय आ गया हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती.’ इसी मिजाज का एक वाक्य साहित्यकार विक्टर ह्यूगो के नाम से भी मशहूर है. ह्यूगो के एक उपन्यास द हिस्ट्री ऑफ ए क्राइम में एक वाक्य आता है- ‘नथिंग इज स्ट्रांगर...

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सामाजिक न्याय की बलि- अनिल चमड़िया

जनसत्ता 9 जून, 2014 : यह एक तथ्य के रूप में ही नहीं दोहराया जा रहा है कि 1984 के बाद 2014 में ही दिल्ली की गद्दी के लिए किसी एक पार्टी को बहुमत मिला है, बल्कि इसके राजनीतिक आयाम भी अलग नहीं हैं। 1984 में हिंदुत्ववाद के उभार की एक चरम स्थिति थी, जब राजीव गांधी को दो तिहाई बहुमत मिला था। वह राजनीतिक हिंदुत्ववाद सिख-विरोधी हमलों की उपज...

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दुर्भाग्य कि आजादी के इतने दशकों बाद भी अल्पसंख्यक गरीबी से पीड़ित : प्रणब मुखर्जी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि स्वतंत्रता के इतने दशकों बाद भी अल्पसंख्यक समुदाय गरीबी से पीड़ित हैं और सरकारी स्कीमों के लाभ उन तक नहीं पहुंचते हैं । केन्द्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘मेरी सरकार भारत की प्रगति में सभी अल्पसंख्यकों को बराबर का भागीदार बनाने के लिए कृतसंकल्प है ।’’ उन्होंने कहा...

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पोशाक के साथ जूते भी मिलेंगे: गीताश्री उरांव

रांची: शैक्षणिक सत्र 2014-15 से स्कूली बच्चों को पोशाक के साथ जूता-मोजा देने की योजना तैयार की गयी है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पोशाक के साथ-साथ जूता दिया जायेगा. शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव के निर्देश पर इसकी योजना तैयार की गयी है. शिक्षा मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है. झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसके लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है....

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