कुछ महीने पहले योजना आयोग की गरीबी रेखा पर काफी चर्चा हुई हैं. उच्चतम न्यायलय में दायर हलफनामे में योजना आयोग ने कहा कि 2011 की सरकार की गरीबी रेखा- ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 32 रुपए- जीवनयापन यानी खाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है. आज से पहले किसी भी सरकार ने यह दावा नहीं किया कि गरीबी रेखा जीवन बिताने के लिए पर्याप्त...

नई दिल्ली. टोटल ड्रग रेजिस्टेंस (टीडीआर) टीबी को दबाने की केंद्र सरकार की कोशिश नाकाम हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुंबई में टीडीआर-टीबी के 12 में से 6 मरीजों पर रोकथाम की सभी दवाएं बेअसर हैं। ये मामले जनवरी में पहली बार सामने आने पर मंत्रालय की जांच टीम ने इन्हें एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस (एक्सडीआर) टीबी का नाम देकर रफा-दफा करने की कोशिश...

राजेश छौंकर, नूंह : मई दिवस को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपनी मागों को लेकर आए दिन प्रदर्शन करते मजदूरों की स्थिति मेवात में अच्छी नहीं कही जा सकती। इनके लिए न स्वच्छ पानी की व्यवस्था है न ही इनके बच्चों के लिए पाठाशाला की। नहीं है शौचालय व पेयजल व्यवस्था मेवात में 90 फीसदी भट्ठों पर मजदूरों के लिए शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं है। इससे महिलाओं को...

नई दिल्ली. समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली सरकार ने गरीबों के उपचार के लिए एक आरोग्य कोष बनाया है। इस कोष में सरकार ने शुरू में 110 करोड़ रुपए लगाए हैं। हालांकि अभी तक मात्र 30 व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सके हैं। इन मरीजों के उपचार पर आरोग्य कोष में से २६.३२ लाख रुपए दिए...

फरीदाबाद। स्वास्थ्य विभाग, प्रदेश में 2010 के बाद सामने आए खसरे के मामलों की खोज करेगा। इसके लिए प्रदेश में एक सर्वे भी किया जाएगा। पूरे भारत में प्रतिवर्ष 70-80 हजार बच्चे खसरे की बीमारी से मौत के मुंह में समां जाते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2010 में भारत में खसरे की बीमारी से बच्चाें को बचाने के लिए एक अभियान की शुरूआत की थी, जिसके तहत 10 वर्ष...