गत सप्ताह सर्वोच्च अदालत ने उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई के आदेश दिए, जो उन पर लगाए गए आरोपों के लिए निर्धारित सजा की आधी अवधि पहले ही काट चुके हैं। इस निर्णय के बाद अब लगभग दो लाख कैदी जेल से मुक्त हो सकेंगे। इनमें से अधिकतर गरीब, अशिक्षित या अर्द्धशिक्षित हैं और ये बहुत मामूली अपराधों के चलते जेल की सजा काटने को मजबूर हो रहे हैं। उन्हें...

नयी दिल्ली: दिल्‍ली के अदालत ने बाल विवाह को बलात्कार से भी बदतर बुराई बताता है. अदालत ने कहा इसे समाज से पूरी तरह समाप्त होना चाहिए. कार्ट ने कम उम्र में बच्ची का विवाह करने वालों के विरुद्ध मामला दर्ज करने को कहा. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने लड़की के माता पिता द्वारा उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताडना के मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश...

नयी दिल्‍ली : सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आधी सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों पर विचार करते हुए कहा कि ऐसे कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को जेल जाना चाहिए और कैदियों का जायजा लेना चाहिए. उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिए कि वह फौजदारी न्याय प्रणाली को त्वरित बनाने का खाका उसके समक्ष रखे....

नयी दिल्ली:सरकार के गंगा सफाई योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया निशान लगाया है.शीर्ष अदालत ने इस मामले में सरकार के काम करने के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे तो यह लगता है कि गंगा की सफाई अगले 200 वर्षों तक भी पूरी नहीं हो पाएगी. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को तीन हफ्तों का समय देते हुए कहा कि...

भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्रमल लोढ़ा ने 25 अगस्त को कोयला खदान घोटाले के संबंध में फैसला सुनाते हुए जिस तरह के कठोर शब्दों का उपयोग किया, उसके बाद अगर वर्ष 1993 के बाद से आवंटित सभी 218 खदानों में से अधिकतर को जल्द ही निरस्त कर दिया जाता है तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण निर्माण क्षेत्र को जरूर कुछ...