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'जिन्होंने रिश्वत दी उन्हें सजा मिली, पर रिश्वत लेने वालों को सजा कब मिलेगी'

भोपाल। व्यापमं मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रहलाद पटेल ने एक बार फिर ट्वीट कर पूछा है कि जिन्होंने रिश्वत दी उन्हें तो सजा मिल गई, पर जिन्होंने रिश्वत ली उन्हें सजा कब मिलेगी। तभी न्याय पूरा होगा। गुरुवार को प्रहलाद पटेल के ट्वीट से सत्ता और संगठन पर सवाल खड़े होने लगे थे। इसके बाद उन्होंने शुक्रवार सुबह फिर ट्वीट किए... - मेरी राय में जिन्होंने रिश्वत...

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पलायन का उर्वर प्रदेश--- हरेराम मिश्र

कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं पलायन के परिदृश्य को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग यानी ‘पूर्वांचल' के जिलों में पलायन करने वाले कुछ श्रमिकों का ‘इंटरव्यू' कर रहा था। देवरिया जिले में, बातचीत के दौरान, एक श्रमिक ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कोई काम-धंधा नहीं मिलता है इसलिए हमें देश के दूसरे हिस्सों में ‘नौकरी' खोजने के लिए जाना पड़ता है। उस श्रमिक...

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प्रदूषण की भेंट चढ़ता जीवन-- पीयूष द्विवेद्वी

सर्वोच्च न्यायालय ने देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बार फिर सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि दिल्ली में प्रतिदिन औसतन आठ लोग वायु प्रदूषण जनित बीमारियों से मरते हैं। इसके अलावा न्यायालय ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा सरकारों से भी प्रदूषण की रोकथाम को लेकर पूर्ण कार्य-योजना पेश करने को...

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कामयाबी का सातवां आसमान-- गौहर रजा

बुधवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने जो उपलब्धि हासिल की, वह विलक्षण है। यह ठीक ऐसा है कि कोई एक ओवर में छह छक्के लगा दे। हमने एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा, जिनमें कार्टोसेट के साथ-साथ नैनो उपग्रह भी थे। कार्टोसेट से फायदा यह मिलेगा कि अब हम भारत महाद्वीप का नक्शा कहीं बेहतर हाई रिजोल्यूशन में देख सकेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों...

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राजनीति के मैदान में काले धन का खेल-- सुधांशु रंजन

चुनाव प्रणाली और काले धन के रिश्ते इन दिनों फिर चर्चा में हैं। राजनीतिक दलों के लिए धन चंदे से आता है। लेकिन न तो चंदा देने वाला और न ही लेने वाला इसे सार्वजनिक करना चाहता है। यह गुपचुप कारोबार ही भारतीय राजनीति को कलुषित करता है। केंद्र सरकार ने राजनीतिक जगत में नकद के खेल को कम करने के लिए एक कदम उठाया है। अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,...

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