2009 में जब विश्व आर्थिक मंदी की आग में जल रहा था और इसकी तपिश भारत में भी महसूस की जा रही थी, तब भारत ने तीन किस्तों में करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया था. हम सरकारी अनुदान हड़पने में किसानों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को दोषी ठहराते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उद्योग और व्यवसाय जगत इनसे कई...

देहरादून। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड की विद्युत वितरण प्रणाली में जन-सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। कारण यह है कि राज्य गठन के 10 साल बाद भी प्रदेश की विद्युत वितरण प्रणाली को अभी तक विद्युत सुरक्षा के निर्धारित मानकों पर पूरी तरह परखा नहीं जा सका है। जाहिर है, विद्युत सुरक्षा के प्रति उत्तराखंड पावर कारपोरेशन की यह लापरवाही न सिर्फ उसके अपने कर्मियों बल्कि आम जनता के लिए भी खतरे का सबब बनी हुई हैं।...

नई दिल्ली [घनेंद्र सिंह सरोहा]। आईपीएल, सानिया की शादी और मोदी-थरूर विवाद के बीच बीते दिनों एक खबर महंगाई पर भी आई थी। अक्सर विपक्ष कहता है कि मीडिया हमेशा बुनियादी मुद्दों को छोड़ ग्लैमरस चीजों के पीछे भागता है। तो मंहगाई पर कटौती प्रस्ताव लाने वाला विपक्ष संसद में शशि थरूर और उनकी महिला मित्र सुनंदा के बीच कौन-सा बुनियादी मुद्दा ढूंढ़ रहा है। यहा विपक्ष या मीडिया की गलतिया ढूंढ़ने का इरादा...

नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। थोड़े से कष्ट के बदले ढेर सारी खुशी मिले तो क्या हर्ज है। यही सोचकर चिलचिलाती गर्मी झेलते रहिए। इस गर्मी में अच्छे मानसून के संकेत छुपे हैं। और, जब बदरा जमकर बरसेंगे तो फसलों की बुआई और कटाई जल्दी होगी। अच्छी बारिश से पैदावार बढ़ेगी और समय से बाजार में आएगी। नतीजतन, जिन्सों की जमाखोरी करने वाले अपना माल बाजार में निकालेंगे, जिसका असर कीमतों में गिरावट के रूप में...

नई दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को संभवत: स्थगित कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों...