जयपुर। राजस्थान में सात लाख से अधिक बच्चों को विद्यालयों से जोडने के बावजूद जहां करीब पांच लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हैं वहीं शिक्षा के अधिकार को लागू करने पर करीब साठ हजार तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वासुदेव देवनानी के प्रश्न के लिखित उत्तर में आज विधानसभा में यह जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कराये गए चाईल्ड ट्रेकिंग सर्वे...

बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत पर राज कर रही औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले यह स्वीकारा था कि अनाथ और निराश्रित बच्चों व किशोरों की देखभाल करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन भारत को लोकतांत्रिक स्वाधीनता मिलने के छह दशक बीतने के बावजूद इस तरह के बच्चों और किशोरों के हित में अधिक से अधिक यही किया जा सका है कि उन्हें कारागृह जैसी राज्यशासी संस्थाओं में भेज...

नई दिल्ली. पिछले साल भारतीयों ने जमीन खरीदने-बेचने में लगभग 3,700 करोड़ रुपए (70 करोड़ डॉलर) की रिश्वत दी है। उन्हें मूलभूत सेवाएं पाने के लिए भी 50 से 950 रुपए तक घूस देनी पड़ी है। यह दावा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन (एफएओ) और दुनिया में भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक अध्ययन में किया गया है। इसके मुताबिक वर्ष 2011 में भारतीयों ने राशन...

जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से...

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर की ओर से हलुदबनी में चल रहा दो दिवसीय मनरेगा शिविर संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं को मनरेगा के महत्व के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला परिषद सदस्य राजकुमार सिंह ने कहा कि मनरेगा एक लोक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के आने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले...