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भारत में 17 करोड़ से ज्यादा बच्चों का मुश्किल में जीवन

नई दिल्ली। सरकार अपने कुल खर्च का एक फीसद से भी कम बच्चों के संरक्षण पर खर्च करती है और देश में 17 करोड़ से ज्यादा बच्चे और किशोर कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। यह बात गुरुवार को बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने कही। बाल श्रम विरोधी कार्यकर्ता शांता सिन्हा ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बाल एवं किशोर अधिकारों की रक्षा व उनको बढ़ावा देने की खातिर कानूनी और प्रशासनिक ढांचे...

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गंडामन त्रासदी की कड़ियां- अपूर्वानंद

जनसत्ता 25 जुलाई, 2013: मीना कुमारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यानी उन पर छपरा के गंडामन गांव के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले तेईस बच्चों की, जो स्कूल का मध्याह्न भोजन खाने के बाद मारे गए, इरादतन हत्या और उनकी हत्या के लिए आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है। वे अभी फरार हैं। आज या कल गिरफ्तार कर...

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हरियाणा: मिड-डे मील में मिली छिपकली

पलवल। बिहार केसारण जिले में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत के बाद भी देशभर के सरकारी स्कूलों में लापरवाही का सिलसिला जारी है। हरियाणा के पलवल जिले के लोहागढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में परोसे गए भोजन में मरी हुई छिपकली पाई गई है। रोजाना की भांति सुबह इस्कान फाउंडेशन की गाड़ी मिड डे मील लेकर साढ़े आठ बजे स्कूल पहुंची और भोजन के डिब्बे उतारे। स्कूल...

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अब अमृतसर में मिड-डे मील में मिले कीड़े, तमिलनाडु में भी बीमार हुए सौ बच्‍चे

नई दिल्‍ली. बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से 23 बच्‍चों की हुई दर्दनाक मौत की घटना के बाद देश भर से इस योजना में खामियों की खबर आ रही हैं। ताजा मामला तमिलनाडु का है। राज्‍य के नेयवेली में मिड डे मील खाने के बाद एक सरकारी स्‍कूल की 102 छात्राओं को अस्‍पताल में भर्ती करवाया गया है। इन छात्राओं ने खाना खाने के बाद चक्‍कर आने और उलटी होने...

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भुखमरी के जनतंत्र में खाद्य-सुरक्षा- अश्विनी कुमार

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

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