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भारत की वृद्धि दर 2016 में चीन की वृद्धि से आगे निकल जायेगी : आइएमएफ

वाशिंगटन : भारत की वृद्धि दर इस साल 6.3 प्रतिशत और 2016 में 6.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. उस समय यह चीन की अनुमानित वृद्धि दर को पार कर सकती है. यह बात आज अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने कही. आईएमएफ ने हालांकि, नई सरकार के सुधारों को उम्मीद जगाने वाला बताया लेकिन कहा कि इनका कार्यान्वयन अहम् होगा. आईएमएफ द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक रपट में कहा गया कि भारत की...

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नहीं डेवलप किया इंडस्ट्रियल प्‍लॉट तो वापस होगी जमीन, महाराष्‍ट्र ने की शुरुआत

नई दि‍ल्ली। जमीन की किल्लत के कारण औद्योगिक निवेश में पिछड़ रही राज्‍य सरकारों ने सख्‍त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्‍ट्र सरकार ने इंडस्ट्रियल प्‍लॉट पर इकाई स्‍थापित करने में देरी करने वाले उद्योगों को नोटिस भेजकर जमीन वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मध्‍य प्रदेश और छत्‍तीसगढ़ ने भी इंस्ट्रियल पार्क में 4 साल के भीतर उद्योग स्‍थापित करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा...

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आयोग एक-चुनौतियां अनेक- अश्विनी महाजन

नवगठित नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, जाने-माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया ने पदभार संभाल लिया है। उनके सामने बड़ी चुनौती उस नीतिगत ठहराव से पार पाने की है, जो पूर्व के योजना आयोग में दिख रहा था। उल्लेखनीय है कि लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के इसी ठहराव की ओर इशारा किया था, और उसी कड़ी में नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग...

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बैंकों की दशा सुधारने की कवायद- धर्मेंन्द्रपाल सिंह

देश की अर्थव्यवस्था से आजकल अजीब इशारे मिले हैं। बीते अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 4.2 फीसद गिरा। जुलाई से सितंबर की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर 5.3 प्रतिशत दर्ज की गई। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन देशी-विदेशी पूंजीपति नया निवेश करने से कतरा रहे हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हमारा देश ‘बैलेंस शीट रिसेशन' के...

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निजी कर्मचारियों पर पड़ेगी अभावग्रस्त बुढ़ापे की मार

नई दिल्ली, ब्‍यूरो। निजी क्षेत्र में काम करने वाले 92 फीसद कर्मचारी अगर समय रहते नहीं चेते तो उन्हे बेहद तनावपूर्ण व आर्थिक तंगी से जूझते बुढ़ापे के लिए तैयार रहना चाहिए। देश में बेहतर पेंशन उत्पादों की कमी, लोगों के बीच जागरूकता का अभाव और सरकार व निजी क्षेत्र की तरफ से पर्याप्त ध्यान नहीं देने की वजह से अधिकांश प्राइवेट कर्मचारियों के पास पेंशन के लिए कोई सुविधा...

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