नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में कल से नागरिक ऑनलाइन आरटीआई आवेदन कर सकेंगे. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी कल एक समारोह के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आरटीआईऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन के पते वाला पोर्टल शुरु करेंगे. प्रशासन में ज्यादा पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने अप्रैल में आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दायर करने की पायलट परियोजना शुरु की थी.   ...

राज्य में सूखे के हालात हैं. बारिश नहीं हो रही है. स्थिति खराब होती जा रही है. फिलहाल सिर्फ 32 फीसदी ही रोपा हुआ है. ऐसे में सरकार चुप है. स्थिति पर पैनी नजर रखनेवाले कृषि विभाग में अलग से कोई मंत्री ही नहीं है. फिलहाल मुख्यमंत्री ही कृषि मामलों को देख रहे हैं. राज्य को सूखाग्रस्त घोषित होने की स्थिति में विभागीय स्तर पर कई अहम निर्णय लेने होंगे....

मिड डे मील योजना यह जाहिर है कि झारखंड की आदिम जनजातियों में शिक्षा की दर बेहद कम है. उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए यह जरूरी है कि उनमें शिक्षा का तेजी से और ज्यादा-से-ज्यादा प्रसार हो. इसलिए पहाड़िया आदिम जनजाति के छात्र-छात्रों के लिए विशेष मिड डे मील योजना चलायी जा रही है. झारखंड के कल्याण विभाग द्वारा यह योजना सभी पहाड़िया दिवा कालीन स्कूलों में चलायी...

जनसत्ता 2 अगस्त, 2013: नियमगिरि में खनन की इजाजत देने की बाबत सर्वोच्च न्यायालय ने अठारह अप्रैल को दिए अपने फैसले में ग्रामसभा की मंजूरी लेने का आदेश दिया था। इस फैसले और इसके बाद के घटनाक्रम ने जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय समुदायों के हक की लड़ाई के कई विरोधाभासों और उपलब्धियों को उजागर किया है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की मनमानी व्याख्या करते हुए ओड़िशा...

नयी दिल्ली: दुनिया की अग्रणी इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण मामले में प्रगति तथा कच्चे माल की व्यवस्था होने के साथ वह झारखंड तथा कर्नाटक परियोजनाओं में कदम आगे बढ़ाएगी. कंपनी की भारत में 18 अरब डालर की मौजूदा परियोजनाओं के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आर्सेलर मिततल ने ये बातें कही है. आर्सेलर मित्तल के प्रवक्ता ने प्रेट्र से कहा, भारत में कंपनी...