नई दिल्ली। करीब एक दशक बाद सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की नीति को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। मुनाफा अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों समेत सभी पीएसयू की रणनीतिक बिक्री को लेकर सरकार जल्द एक व्यापक नीति लेकर आ सकती है। इस संबंध में बजट में भी एलान हो सकता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के वक्त 1999 से 2004 के दौरान कई सार्वजनिक...

हम ही हम हैं सब जगह. हमारे बिना किसी का काम नहीं चलता. न सरकार की सत्ता चलती है और न ही कंपनियों और बैंकों का धंधा. टैक्स से रूप में मिला जनधन ही सरकार की संजीवनी है और लोगों से मिली जमा ही बैंकों का मूलाधार है. लेकिन विचित्र कालिदासी व्यवस्था है कि सभी अपने मूलाधार को ही काटने में जुटे हैं. इसे रोकने के सरंजाम जरूर हैं. लेकिन...

रायपुर। राज्य में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चिंताजनक स्थिति यह है कि हर आठवां एचआईवी पॉजिटिव दम तोड़ रहा है। साल 2006 से 2014 तक की स्थिति में प्रदेश में 16867 लोग एचआईवी की गिरफ्त में आ चुके थे। इनमें से 1924 की मौत हो चुकी है। मौजूदा पॉजिटिव मरीजों की संख्या 21994 है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सीजीसैक्स ने अब तक सिर्फ 21994...

जमीन अधिग्रहण के बदले सरकार जाे मुआवजा देती है, वह रैयताें तक नहीं पहुंच पाता. बिचाैलिये खा जाते हैं. पूरा रैकेट है. अफसराें-दलालाें की सांठगांठ ने गरीब आदिवासियाें काे सड़क पर ला दिया है. ऐसे ताे यह पूरे राज्य में हाे रहा है, लेकिन धनबाद में सबसे ज्यादा. धनबाद से सटा दुहाटांड़ गांव में सरकार ने रिंग राेड के लिए आदिवासियाें की 269़ 5 डिसमिल जमीन अधिग्रहीत की. कुल 4.46...

नयी दिल्ली : वाणिज्यिक खनन के लिये कोयला क्षेत्र खोलने के अपने निर्णय पर कदम बढाते हुए सरकार ने केंद्रीय तथा राज्य सार्वजनिक उपक्रमों को कोयले के उत्पादन एवं बिक्री हेतु आबंटन को लेकर 15 ब्लाकों को चिन्हित किया है. इस आबंटन के साथ खनन एवं कोयले की बिक्री पर केंद्र का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा. एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्य एवं केंद्रीय उपक्रमों को वाणिज्यिक खनन के...