SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 896

अब अमृतसर में मिड-डे मील में मिले कीड़े, तमिलनाडु में भी बीमार हुए सौ बच्‍चे

नई दिल्‍ली. बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से 23 बच्‍चों की हुई दर्दनाक मौत की घटना के बाद देश भर से इस योजना में खामियों की खबर आ रही हैं। ताजा मामला तमिलनाडु का है। राज्‍य के नेयवेली में मिड डे मील खाने के बाद एक सरकारी स्‍कूल की 102 छात्राओं को अस्‍पताल में भर्ती करवाया गया है। इन छात्राओं ने खाना खाने के बाद चक्‍कर आने और उलटी होने...

More »

छपरा:मिड डे मिल खाकर 21 बच्चों की मौत,हंगामा,भीड़ ने 4 जीप फूंकी

छपरा / मशरक: मिड डे खाने के बाद 21 बच्चों की छपरा में हुई मौत के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है. आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आये हैं और तोड़ फोड़ शुरू कर दी है. खबर है कि भीड ने पुलिस की चार जीप को जला दिया है. घटना में मारे गये बच्चों के परिजन भी काफी नाराज हैं. जिस आया ने बच्चों के लिए खाना बनाया था उसकी...

More »

भुखमरी के जनतंत्र में खाद्य-सुरक्षा- अश्विनी कुमार

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

More »

नकद पैसे बांटकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास- बाबूलाल नागा

देश की सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के जतन करती है। लोगों को मुफ्त आवास देती है। रोजगार देती है। भोजन की गारंटी के सपने दिखाती है। राजस्थान सरकार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए चुनाव से पहले कई योजनाओं के तहत नकद पैसा बांट रही है। लोगों को साड़ी कंबल खरीदने के लिए पैसे दे रही है। घर में भले ही बिजली ना आए...

More »

केंद्र के एक फैसले से राजस्थान के करीब 5 करोड़ लोगों को फायदा

जयपुर। राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close