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जाति के अनुसार जनगणना कराने का निर्देश

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरूवार को देश में जाति के अनुसार जनगणना कराने के लिए ताजा निर्देश जारी किया। वकील आर कृष्णामूर्ति की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए एक खंडपीठ ने बुधवार को जनगणना आयुक्त को निर्देश जारी कर जाति के अनुसार मतगणना कराने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ऐलिप धर्म राव तथा न्यायाधीश टी एस सिवागनानम की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने...

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महिला चौकीदार नियुक्त क्यों नहीं हो सकती

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 42 वर्षीय विधवा बलविंदर कौर की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि एक महिला को चौकीदार के पद पर क्यों नहीं नियुक्त किया जा सकता। बलविंदर कौर ने अपनी याचिका में जालंधर के अतिरिक्त आयुक्त के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे गांव के चौकीदार पद से हटाने को कहा गया था। बलविंदर कौर को पति की...

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ओवरलोड हुईं राज्य की जेलें

राजेश 'योगी', जालंधर सूबे की जेलों में विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है। क्राइम का ग्राफ बढ़ने तथा कैदियों को रखने की क्षमता का विस्तार न होने के चलते आने वाले समय में जेलों की स्थिति खतरनाक होने जा रही है। सूबे की कई जेलों में तीन-तीन गुणा अधिक कैदी ठूंसे हुए हैं। इसका असर जहां इन्हें सुधारने के कार्यक्रमों पर पड़ रहा है, वहीं जेलों में भी जगह के लिए लड़ाई आम होती जा रही...

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विवादों में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती

जयपुर. शिक्षा विभाग में भविष्य में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से कराए जाने के सरकार के फैसले पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व शिक्षामंत्रियों का मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक घालमेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर शिक्षामंत्री भंवरलाल मेघवाल...

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एनटीएडीसीएल सूचना-अधिकार के दायरे में : मद्रास उच्च न्यायालय

हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना...

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