रांची. बंगीय विद्यापीठ (एलईबीबी हाईस्कूल के प्राइमरी सेक्शन) में इस वर्ष पांचवीं कक्षा पास कर छठी में प्रवेश करनेवाले बच्चों को सरकार की ओर से न मिड डे मील का लाभ मिलेगा, न ही मुफ्त किताबें ही मिलेंगी। यह जानकारी मंगलवार को स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को दी। स्कूल प्रबंधन समिति के सचिव डॉ. राम रंजन सेन ने बताया कि प्राइमरी सेक्शन को सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलता...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के 172 ग्राम पंचायतों का निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। राज्य में पिछले चार सालों में 521 ग्राम पंचायतों को यह पुरस्कार मिल चुका है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि पिछले चार सालों में छत्तीसगढ़ की कुल 521 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत शासन ने वर्ष 2009-10 के लिए भी प्रदेश की 172 ग्राम पंचायतों का निर्मल ग्राम...

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का काम देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार बजट पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है।  हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं...

रांची. सरकारी स्कूलों के लिए मिड डे मील एक जगह बने, भोजन में गुणवत्ता हो, साफ सफाई का ध्यान रहे और सभी स्टूडेंट को एक ही समय पर भोजन मिले, इसके लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने सेंट्रलाइज कुकिंग सिस्टम लागू करने पर वर्ष 2009 में विचार किया था। अगर यह सिस्टम लागू होता तो मिड डे मील से शिक्षकों को निजात मिल जाती। इतना ही नहीं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन...