खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत मध्य प्रदेश में गेहूं की बिक्री सरकार ने बंद कर दी है जबकि अन्य राज्यों में फ्लोर मिलों को गेहूं बेचने के लिए दो ओर निविदा जारी की जाएंगी। ओएमएसएस के तहत अभी तक केवल 50 लाख टन गेहूं की बिक्री ही हो पाई है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि मध्य प्रदेश में 15 मार्च से गेहूं की न्यूनतम...

जनसत्ता 25 फरवरी, 2014 : भारत में राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न नया नहीं है। यह लगातार यक्ष प्रश्न बना रहा है कि आखिर इतने विविधतापूर्ण देश में राज्यों के पुनर्गठन का एक सर्व-स्वीकार्य और जायज तार्किक आधार क्या हो? साथ ही पृथक तेलंगाना का यह विवाद भी नया नहीं है और जितना हो-हल्ला इस मसले पर हमने पिछले दिनों में देखा उसकी एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। 1956 में संसद...

किसी को अगर आज की तारीख में 4 रुपये महीने की आमदनी हो तो क्या कहेंगे। और अगर वह चार रुपये महीने के रूप में देने वाला केंद्र की सरकार हो तब, कहने की जरूरत भी बचती है क्या! श्रम मंत्रालय के अधीन पेंशन पाने वाले बुजुर्ग पूर्व कर्मचारियों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान चार रुपये महीना पेंशन पाने वाले बुजुर्ग भी शामिल रहे। बुजुर्गों ने कहा कि सभी मंत्रालयों...

भोपाल : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में मध्यप्रदेश में रोजगार कार्डधारी श्रमिकों को एक अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 157 रुपये की दर से मिलेगी. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा श्रमिकों को एक अप्रैल से बढ़ी हुई दरों पर मजदूरी भुगतान के बारे में सूचना व्यापकता से पहुंचाई जाए. फिलहाल इस योजना में न्यूनतम मजदूरी दर 146 रुपये प्रतिदिन...

चुनाव की दहलीज पर खड़ी यूपीए सरकार की उम्मीदें एक बार फिर कृषि क्षेत्र पर आ टिकी हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़ी यूपीए सरकार की उम्मीदें एक बार फिर कृषि क्षेत्र पर आ टिकी हैं। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने किसानों को लुभाने के लिए सस्ते कर्ज को हथियार बनाया है। उन्होंने ऐलान किया कि कृषि ऋण पर मिलने वाली 2 फीसदी ब्याज छूट और समय से भुगतान करने...